शासनाने अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या दिवाळीचा गोडवाच हिरावला
पुणे – राज्यातील जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांमधील (डायट) 601 अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना गेल्या दोन महिन्यापासून शासनाकडून वेतनच मिळालेले नाही. वेतनासाठी शासनाकडून निधीच उपलब्ध करुन देण्याबाबत कायमस्वरुपी तोडगा निघत नाही हे भयानकच आहे. ऐन दिवाळीच्या तोंडावरही वेतन मिळालेले नसल्याने अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या दिवाळीचा गोडवाच शासनाने हिरावून घेतल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. मंत्रालयात गलेलठ्ठ वेतन घेण्याऱ्या बड्या अधिकाऱ्यांनाही या प्रश्‍नांचे काहीच गांभीर्य वाटत नाही. हे आश्‍चर्यकारकच आहे.

राज्यातील 33 जिल्ह्यात “डायट’ची कार्यालये आहेत. या ठिकाणी प्राचार्य, जेष्ठ अधिव्याख्याता,अधिव्याख्याता यांच्यासह कर्मचारी कार्यरत आहेत. “डायट’ च्या वेतनासाठी केंद्र शासनाकडून 60 टक्के व राज्य शासनाकडून 40 टक्के याप्रमाणे निधी देण्याचे धोरण पूर्वीच निश्‍चित करण्यात आलेले आहे. मात्र शासनाकडून नियमित निधीच मिळत नसल्याचे प्रकार अनेकदा उघड झालेले आहेत. वेतनासाठी अर्थसंकल्पिय तरतूद निश्‍चित नसल्याने दर महिन्याच्या वेतनाची समस्या निर्मांण होत आहे. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी दरमहा 3 कोटी 94 लाख रुपयांच्या निधीची आवश्‍यकता भासत असते. मात्र हा निधीही शासनाकडून सहजपणे कधीच उपलब्ध होत नाही. गेल्या पाच महिन्यापासून तर अवस्था आजूनच बिकट झालेली आहे.

शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड, राज्यमंत्री बच्चू कडू यांच्याकडे अधिकारी, कर्मचारी संघटनेने वारंवार वेतनाच्या प्रश्‍नाबाबत गाऱ्हाणे,मांडले आहे. वेळेत वेतन मिळत नसल्याने बॅंकाच्या विविध कर्जांचे हप्ते थकले आहेत. दिवाळीच्या सणासाठी आवश्‍यक असलेल्या साहित्याची खरेदी करायची अडचण निर्माण झालेली आहे. शासनाला याचे काहीच सुखदुख वाटत नाही, असे म्हणत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून संताप व्यक्त करण्यात येऊ लागला आहे.

राज्यात करोनाचे संकट असताना त्यात अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना आर्थिक संकटांचाही सामना करावा लागतो आहे. मंत्रालयातील शालेय शिक्षण विभागातील एका उपसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे वेतनाबाबत विचारणा केली असता त्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली आहेत. ही बाब अशोभनिय आहे. शासनाने वेतनातील अनियमितपणा दूर करुन विना अडथळा वेतन सुरु ठेवण्यासाठी मार्ग काढण्याची आवश्‍यकता आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र शिक्षण सेवा राजपत्रित अधिकारी संघाचे (प्रशिक्षण शाखा) प्रदेश सचिव डॉ.दयानंद जटनूरे यांनी दिली आहे.

“डायट’ मधील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे वेतन सतत प्रलंबित राहत आहेत. ही वस्तुस्थिती आहे. नियमित वेतन मिळावे यासाठी राज्य शासनाकडे अनेकदा प्रस्ताव पाठविण्यात आलेले आहेत. फोनवरुन चर्चाही करण्यात आलेली आहे. वेतनासाठी पाठपुरावा सुरु आहे. ( – दिनकर पाटील, संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद )