मुंबई : महायुती सरकार कृषि खात्यातील कारभारामुळे आणि कृषिमंत्र्यांच्या वक्तव्याने सध्या वादग्रस्त ठरले आहे. मात्र राज्य सरकारला दिलासा देणारा एक निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. माजी कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या कार्यकाळात राज्य शासनाच्या कृषी विभागाने शेती पूरक साहित्य खरेदीसाठी राबवलेल्या विशेष कृती आराखड्यांतर्गत कृषी साहित्याच्या थेट खरेदी व वितरणाच्या निर्णयास मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरवले आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयास विरोध करणाऱ्या दोन्ही याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत.

हा निर्णय न्यायमूर्ती आलोक आराधे व संदीप व्ही. मर्णे यांच्या खंडपीठाने दिला. केंद्र सरकारचा थेट लाभ हस्तांतरणाचा निर्णय असताना धनंजय मुंडे यांनी खरेदी करुन वितरणाचा घेतलेला निर्णय चुकीचा असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी केला होता. तत्कालिन कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या भोवती या धोरणात्मक निर्णयाच्या विरोधात आरोपांची राळ उठवून व्यावसायिक दृष्टिकोन ठेऊन चुकीचे आरोप करण्यात आले होते.

मात्र धनंजय मुंडे यांनी राज्य मंत्रिमंडळाची रीतसर मान्यता घेऊनच शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हा धोरणात्मक निर्णय घेऊन ही प्रक्रिया राबवली, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. राज्य शासनाने 12 मार्च 2024 रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार, बॅटरीवर चालणारे स्प्रेयर, नॅनो युरिया, नॅनो डीएपी, मेटाल्डिहाईड कीटकनाशक व कापूस साठवणीसाठी बॅग्स यांसारख्या पाच वस्तू शेतकऱ्यांना थेट खरेदी करून महाराष्ट्र अ‍ॅग्रो इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन व महाराष्ट्र स्टेट पॉवरलूम कॉर्पोरेशन यांच्यामार्फत पुरवण्याचे नियोजन करण्यात आले होते.