Dhairyasheel Mohite Patil – केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ मध्ये शेतकरी, युवक आणि ग्रामीण भारताच्या अपेक्षांना न्याय मिळालेला नाही. महागाई, बेरोजगारी आणि शेतीतील वाढता खर्च या ज्वलंत प्रश्नांवर कोणतीही ठोस उपाययोजना या अर्थसंकल्पात दिसून येत नाही, अशी तीव्र टीका माढा लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील यांनी केली आहे.केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना मोहिते पाटील म्हणाले की, शेतकऱ्यांसाठी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) ला कायदेशीर हमी देण्याचा महत्त्वाचा मुद्दा यंदाही सरकारने डावलला आहे. तसेच सिंचनासाठी राज्यनिहाय, विशेषतः महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र व ठोस निधीची घोषणा न झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. खत, बियाणे, वीज आणि इंधनाच्या वाढत्या खर्चाच्या तुलनेत शेतकऱ्यांना दिली जाणारी थेट आर्थिक मदत अपुरी असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. युवकांच्या प्रश्नांवर भाष्य करताना त्यांनी सांगितले की, मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती करणाऱ्या ठोस योजना या अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यात आलेल्या नाहीत. कौशल्य विकासाच्या नावाखाली प्रशिक्षण दिले जात असले तरी त्या प्रशिक्षणानंतर रोजगाराची कोणतीही हमी दिली जात नाही. शिक्षण पूर्ण करून बाहेर पडणाऱ्या तरुणांच्या हाताला काम देण्याचे ठोस धोरण सरकारकडे नसल्याचे या अर्थसंकल्पातून पुन्हा स्पष्ट झाले आहे, असे त्यांनी सांगितले. सर्वसामान्यांकडे दुर्लक्ष “हा अर्थसंकल्प मोठ्या उद्योगपतींसाठी तयार करण्यात आला आहे. शेतकरी, कष्टकरी आणि युवकांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले असून हा अर्थसंकल्प सर्वसामान्यांसाठी पूर्णपणे अपुरा ठरलेला आहे.” -धैर्यशील मोहिते पाटील, खासदार, माढा लोकसभा
