मुंबई : राज्य सरकारच्या जलसंपदा विभागात ६० हून अधिक असिस्टंट ते एक्झिक्युटिव्ह इंजिनिअर्सच्या बढत्या आणि बदल्यांमध्ये आर्थिक गैरव्यवहारांच्या तक्रारी आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या बढत्या आणि बदल्या तत्काळ स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा फटका मुख्यमंत्र्यांचे निकटवर्तीय गिरीश महाजन, जलसंपदामंत्री (विदर्भ, तापी व कोकण खोरे विकास महामंडळ) व राधाकृष्ण विखे-पाटील, जलसंपदामंत्री या दोघांना बसल्याचे म्हटले जात आहे.

कृषी आधारित अर्थव्यवस्था असलेल्या महाराष्ट्रात जलसंपदा हे खाते अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. या खात्याअंतर्गत शेतकऱ्यांसाठी अनेक कामे हाती घेतली जातात. उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या २०२५-२६ सालच्या अर्थसंकल्पात जलसंपदा विभागासाठी १५,९३२ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळेच या विभागात इंजिनिअरपदी वर्णी लागण्यासाठी अनेकांची धडपड सुरू होती. त्याकरीता अर्थपूर्ण व्यवहार सुरू असल्याची देखील चर्चा होती. राधाकृष्ण विखे-पाटील यांचे चिरंजीव सुजय विखे पाटील यांच्या कथित काही बाबी तसेच गिरीश महाजन यांचा मनमानीपणा यांचे किस्से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या कानापर्यंत पोहोचले होते.

जलसंपदा विभागाच्या इंजिनिअर्सच्या बढत्या आणि बदल्यांमध्ये सुरू असलेली आर्थिक अनागोंदी खात्याचे कर्तव्यदक्ष व प्रामाणिक प्रधान सचिव दीपक कपूर यांच्या नजरेत येताच त्यांनी मंत्र्यांना याची माहिती दिली होती, परंतु या मंत्र्यांच्या निकटवर्तीयांनी असे असेल, तर तुम्हीच खाते चालवा म्हणत हात झटकले असे बोलले जाते. अखेर या पदभरतीबाबतचा स्थितीदर्शक अहवाल प्रधान सचिव दीपक कपूर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवला. या अहवालातील गंभीर त्रुटींकडे लक्ष वेधल्याने मुख्यमंत्र्यांनी अखेर या बढत्या आणि बदल्यांना स्थगिती दिल्याचे समजते.