Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी बुधवारी पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुधारण्यासाठी राज्य खरेदी आणि निविदा प्रणालीमध्ये सर्वसमावेशक फेरबदलाची घोषणा केली. तसेच, धोरणात्मक सुधारणांची शिफारस करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाईल, असे सांगितले.

सरकारच्या खरेदी धोरणाबाबत फडणवीस (Devendra Fadnavis) म्हणाले, ही समिती सध्याच्या निविदा नियमांचा अभ्यास करेल, विविध विभागांकडून आलेल्या सूचनांचे परीक्षण करेल आणि बदलांची शिफारस करेल. समितीने आपला अहवाल सादर केल्यानंतर सरकार सुधारित खरेदी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करेल.

प्रत्येक प्रशासकीय निर्णय स्पष्ट धोरणात्मक चौकटीवर आधारित असला पाहिजे, हे लक्षात घेऊन ऑडिट अधिकारी प्रामुख्याने सरकारी निर्णय विहित नियम आणि धोरणांशी जुळतात की नाही हे तपासतात.

नवीन खरेदी धोरणाने सरकारी निविदांमध्ये भारतीय कंपन्या, स्टार्टअप आणि उदयोन्मुख उद्योजकांच्या मोठ्या सहभागाला प्रोत्साहन दिले पाहिजे. मुख्यत: पूर्वीचा अनुभव आणि आर्थिक पात्रता यावर अवलंबून न राहता, मूल्यमापन प्रक्रियेत तांत्रिक क्षमता, नावीन्य, कुशल मनुष्यबळ, गुणवत्ता अंमलबजावणी आणि मोजता येण्याजोगे परिणाम यांनाही महत्त्व दिले पाहिजे.

सरकारने केवळ सर्वात कमी बोली लावणाऱ्यालाच कंत्राट देऊ नये. त्याऐवजी, त्याने गुणवत्ता आणि किंमत-आधारित निवड पद्धतीला प्रोत्साहन दिले पाहिजे, जे गुणवत्ता आणि किंमत दोन्ही विचारात घेते आणि कंत्राटे देण्यापूर्वी प्रकल्पांच्या एकूण जीवनचक्राच्या खर्चाचे मूल्यांकन देखील करते.

महाटेंडर पोर्टलवर विविध विभागांची माहिती एकत्रित करण्याचे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले (Devendra Fadnavis) जेणेकरुन सर्व विभागांमधील कंत्राटदाराला देण्यात आलेल्या कंत्राटांचे तपशील एकाच व्यासपीठावर उपलब्ध होतील. यामुळे काही कंत्राटदारांसोबत सरकारी कामात जास्त लक्ष घालण्यास मदत होईल, असे त्यांनी सांगितले.