Devendra Fadnavis : राज्यात विविध सेवाभरतींसाठी होणार्‍या परीक्षा पद्धतीत सर्वसमावेशक, अधिक सुरक्षित आणि सर्वसंमतीने सुधारणांसाठी एक उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी घेतला आहे.

या समितीने राज्यात प्रत्येक विभागात जाऊन विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत सर्वंकष सुधारणांबाबत अहवाल सादर करायचा आहे. या बैठकीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेही उपस्थित होते.

राज्यात गेल्या काही वर्षात (Devendra Fadnavis) सातत्याने होत असलेल्या पेपरफुटी, आणि महत्वाच्या परीक्षांमधील घोळांच्या अनुषंगाने हा निर्णय घेण्यात आला. वर्षा निवासस्थानी आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे निर्देश दिले. ही उच्चस्तरीय समिती सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेत राहणार असून राज्याचे पोलिस महासंचालक सदानंद दाते, माहिती-तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंग, पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव डॉ. एन. रामास्वामी आणि नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांचा त्यात समावेश असणार आहे.

या समितीने प्रत्येक महसुली विभागात जाऊन विद्यार्थी, शिक्षण संस्थाचालक आणि संबंधित घटकांशी चर्चा करून त्यांची मते जाणून घ्यायची आहेत. त्याआधारावर राज्यासाठीचे समग्र धोरण ठरेल. अलिकडेच केंद्र सरकारने पेपरफूटी आणि परीक्षा गैरव्यवहारासंदर्भात संसदेत एक कायदा केला आहे. महाराष्ट्राचाही स्वतंत्र कायदा आहेच.

तथापि संसदेने केलेला कायदा अधिक कठोर असल्याने तो महाराष्ट्रातही लागू करण्यासंदर्भात येणार्‍या पंधरवड्यात प्रक्रिया पूर्ण करण्यात यावी, असेही निर्देश फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी दिले. राज्यात किमान 25 हजार सुरक्षित क्लासरुम उभारण्यात याव्यात, असेही निर्देश फडणवीस यांनी दिले.