Devendra Fadnavis : महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक विकास प्रकल्पांसाठी जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देश मंगळवारी अधिकाऱ्यांना दिले. मात्र, जमीनमालकांना कोणताही त्रास होऊ नये आणि सर्व प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने पार पडाव्यात, यावर त्यांनी विशेष भर दिला. मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकृत निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) यांच्या विविध प्रकल्पांसाठी सुरू असलेल्या भूसंपादनाचा आढावा घेण्यात आला. फडणवीस म्हणाले की, राज्याच्या औद्योगिक प्रगतीसाठी आणि पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी भूसंपादन अत्यावश्यक आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या माहितीनुसार, सध्या औद्योगिक वापरासाठी ८,९६९ एकर जमीन उपलब्ध असून २०,४३१ एकर जमीन नव्याने अधिग्रहित करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात औद्योगिक गुंतवणुकीला मोठी मागणी असून, गुंतवणूकदारांसाठी किमान एक लाख एकर जमीन उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट एमआयडीसीला देण्यात आले आहे. प्रकल्प तीन वर्षात पूर्ण करा मुंबई, पुणे आणि नागपूरबरोबरच नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर व सोलापूरमध्येही औद्योगिक जमिनीची मागणी वाढत असल्याचे फडणवीस यांनी नमूद केले. शक्तीपीठ एक्सप्रेसवे, विरार–अलिबाग मल्टीमॉडल कॉरिडॉर आणि इतर प्रमुख प्रकल्प तीन वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. तसेच, गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीला चालना मिळण्यासाठी वनविरहित सरकारी जमिनी औद्योगिक वापरासाठी मोफत हस्तांतरित करून कमी दरात उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. हे पण वाचा : मोठा अनर्थ टळला..! पंकजा मुंडे यांच्या हेलिकॉप्टरमध्ये तांत्रिक बिघाड
