Devendra Fadnavis : केंद्र सरकारचे जलजीवन मिशन, प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना, जलसंचय जनभागीदारी तसेच राज्यातील विविध जलसंधारण आणि सिंचन योजनांच्या कामांना सर्वोच्च प्राधान्य देऊन महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी आज येथे दिली.

केंद्रीय जलसिंचन मंत्री सी. आर. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत महाराष्ट्राकडून (Devendra Fadnavis) व्यक्त केलेल्या अपेक्षांना केंद्र सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात आला. ​प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजने अंतर्गत राज्यात सुरू असलेल्या सिंचन प्रकल्पांचा या बैठकीत आढावा घेण्यात आला.

अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी जादा निधीची मागणी करण्यात आली. त्यास केंद्राकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला. जलजीवन मिशनमधील उर्वरित प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारनकडून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत देण्याचे आश्वासन या बैठकीत देण्यात आले. राज्यातील ७५% पेक्षा जास्त पूर्ण झालेल्या योजना, तसेच ५०% ते ७५% दरम्यान पूर्ण झालेल्या योजनांना प्राधान्याने निधी दिला जाणार आहे.

या पाईपलाईन आणि पाणी पायाभूत सुविधांच्या योजनांना गती देऊन त्या पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अंदाजे ६,८०० कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा आहे. पूर्ण झालेल्या पाणीपुरवठा योजनांचे स्थानिक गावे, ग्रामपंचायती, तालुके आणि जिल्हा पातळीवर अचूक प्रमाणीकरण करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत सांगितले.

राज्य आणि केंद्र अधिकाऱ्यांनी ९०% योजनांचा सविस्तर आढावा घेतला आहे. सद्यस्थितीत आढळून आलेल्या त्रुटी दूर केल्या जात आहेत, जलस्रोतांचे बळकटीकरण केले जात आहे आणि पुढील कामे दर्जेदार होतील याची कडक खबरदारी घेतली जात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

महाराष्ट्रात (Devendra Fadnavis) देशातील सुमारे ४० टक्के धरणे असूनही राज्यातील जवळपास ५० टक्के भाग दुष्काळग्रस्त आहे. त्यावर जलसंधारण आणि लोकसहभाग हाच दीर्घकालीन उपाय आहे. ‘जलतारा’सारख्या उपक्रमांना अधिक व्यापक स्वरूप देण्यावर भर देण्यात येणार असून सीएसआर आणि मनरेगा निधीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर जलसंधारणाची कामे राबवली जातील.​

जलताराचे स्ट्रक्चर्स वाढवण्यावर भर देण्यास सांगितले आहे. ‘जलयुक्त शिवार’च्या माध्यमातून आधीच काम सुरू असून, कन्व्हर्जन्स करून हे काम निश्चितपणे पूर्ण केले जाईल, असे या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.