मुंबई : राज्यात करोनाबाधितांचा आकडा कमी होत आहे त्यामुळे सरकार जनतेचा विचार करत काही नियम शिथिल करणार असल्याच्या चर्चांना उधाण आले होते. मात्र गुरुवारी राज्यात अनलॉक संबंधी सावळ्या गोंधळामुळे सरकारची नाचक्की झाल्याचे पाहायला मिळाले. दरम्यन, याच मुद्द्यावरून आता विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस चांगलेच  आक्रमक झाले आहेत.

“ज्या मुख्यमंत्र्यांनी बोललं पाहिजे त्यांच्याकडून कोणतंही वक्तव्य येत नाही आणि त्याआधी पाच मंत्री बोलतात. प्रत्येक मंत्री जाहीर करतो आणि ही घोषणा मुख्यमंत्री करतील असं सांगतो. प्रत्येक गोष्टीचं श्रेय घेण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. काम करुन तरी ते श्रेय घ्यावं. त्यामुळे कालचा गोंधळ जरा जास्तच झाला आहे. याआधीही अनेकदा गोंधळ झाला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या मंत्र्यांना शिस्त लावली पाहिजे. बोलण्यावर बंधनं आणू नये पण किमान मोठ्या धोरणात्मक निर्णयावर सरकारचं म्हणणं आहे ते स्पष्टपणे आणि थेट जनतेपर्यंत पोहोचलं पाहिजे,” अशी मागणी देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.

“गोंधळ इतका निर्माण झाला आहे की, लॉकडाउन आहे की नाही यासंदर्भात अनेकांचे फोन आले. आमच्याकडेही त्याचं उत्तर नव्हतं. मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या वतीने नंतर प्रसिद्धीपत्रक काढण्यात आलं. लॉकडाउनमुळे सध्या लोकांमध्ये संभ्रम, उत्कंठा, निराशा आहे. त्यामुळे काल घोषणा झाल्यानंतर लोकांना वाटलं झालं सुटलो. छोट्या दुकानदारांना निर्बंध संपले असं वाटलं. अनेक दुकानदारांचा ७ ते २ या वेळेला विरोध असून ९ ते ४ करावी अशी मागणी आहे. त्यामुळे अनेकांची निराशा या माध्यमातून झाली. सरकारनं या बाबतीत लक्ष देण्याची गरज आहे,” असेही यावेळी त्यांनी सांगितले.

मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना हे उशीरा आलेले शहाणपण आहे. राज्य सरकारला आरक्षण द्यायचंच नाही असा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी केली. “कायदा करायचा अधिकार राज्याचाच आहे. राज्य सरकारला मागासवर्गीय आयोगाकडून अहवाल मंजूर करून तो केंद्राच्या मागासवर्गीय आयोगाकडे पाठवायला लागतो. तुम्ही लोकांना संमत करू शकत नसाल तर गोंधळ निर्माण करा… या तत्त्वावर हे सरकार चालतं. वेळेवर आयोग स्थापन न झाल्यामुळे सुप्रीम कोर्टानं आरक्षण रद्द केलं,” असे  यावेळी त्यांनी सांगितले.