मुंबई : आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजनेमध्ये राज्यात नवीन २,३९९ उपचारांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच पाच लाखांपेक्षा जास्त रक्कमेच्या अवयव प्रत्यारोपणाच्या उपचारांसाठी कॉर्पस फंड निर्माण करण्यासही यावेळी मान्यता देण्यात आली.

या एकत्रित योजनेच्या अंमलबजावणीच्या धोरणात्मक बाबींवर निर्णय घेण्याकरीता गठित राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या नियामक परिषदेची बैठक वर्षा या शासकीय निवासस्थानी झाली. त्यावेळी हे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यावेळी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ हे उपस्थित होते.

या दोन्ही योजनेत सुचिबद्ध असलेल्या रुग्णालयाची तालुकानिहाय मॅपिंग करावे. संबंधित तालुक्यात ३० खाटांचे एकही रुग्णालय नसल्यास अशा ठिकाणी उपलब्ध असलेल्या रुग्णालयात योजनेचा लाभ देऊन त्यांच्या देयकाच्या अदागीची वेगळी व्यवस्था निर्माण करावी. तसेच अशा तालुक्यामध्ये ३० खाटांचे रुग्णालय सुरु करण्यासाठी खासगी रुग्णालयांना आमंत्रित करून सुविधा द्याव्यात.

या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणी साठी ग्रामीण भागात आरोग्य मित्रांची संख्या वाढवावी, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. जन आरोग्य योजनेत समाविष्ट असलेल्या रुग्णालयांना त्यांची देयके वेळेत देण्यात यावेत. जेणेकरून ती रुग्णालये रुग्णांना दर्जेदार उपचार देतील. तसेच या योजनेतील उपचार, रुग्णालये, लाभ यांची माहिती मिळण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित ॲप तयार करावे. त्यामध्ये चॅटबॉटद्वारे सर्व माहिती मिळण्याची व्यवस्था करावी. आरोग्य विभागाने गेल्या सहा महिन्यात अत्यंत गतीने कामात सुधारणा करून उत्तम काम केले आहे.

योजनेच्या अंमलाबजावणीसाठी अधिक गतीने व पारदर्शकपणे काम करावे, जेणेकरून पुढील काळात देशातील पहिल्या तीनमध्ये राज्याचा क्रमांक येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. पाच लाखांपेक्षा जास्त रक्कमेच्या उपचारांसाठी वेगळा कॉर्पस निधी उभारण्याचा व या निधीतून हृदयप्रत्यारोपण, फुफ्फुस प्रत्यारोपण, किडनी प्रत्यारोपण, बोन मॅरो प्रत्यारोपण आदी यासह नऊ विविध उपचारांची शिफारस यावेळी मान्य करण्यात आली. या योजनेत उपचारांच्या मंजुरीस लागणारा वेळ कमी करावा, तसेच दोन्ही योजनेचा लाभ कोणत्या रुग्णालयांमध्ये मिळतो, कोणकोणते उपचार मिळतात, याची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविण्यात यावी.

ग्रामीण भागातील रुग्णालयांसाठी खाटांची मर्यादा कमी करून २० पेक्षा कमी खाटा असलेल्या ग्रामीण भागातील रुग्णालयांचा समावेश या योजनेत करावा. या योजनेसाठी राबविण्यात येणाऱ्या पीएमएस प्रणालीमध्ये मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय निधीशी जोडण्यात यावी. आदिवासी बहुल भागात उपचारांच्या निकषामध्ये शिथिलता देण्यात यावी. तसेच आधुनिक उपचारांचा समावेश योजनेत करावे, अशा सूचना यावेळी मंत्री शिरसाट, तटकरे व आयुष्यमान भारत मिशनचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष शेटे यांनी यावेळी दिल्या.