ECI : निवडणुकीचे व्हिडीओसह फोटो 45 दिवसांत नष्ट करा; आयोगाचे सर्व राज्यांना निर्देश
नवी दिल्ली : मतदान प्रक्रियेशी संबंधित व्हिडीओ फुटेज आणि फोटो जतन करण्याच्या कालावधीत बदल केला आहे. या निर्णयानुसार आता एक वर्षाऐवजी केवळ 45 दिवसांपर्यंत हे फुटेज आणि फोटो संग्रहित ठेवले जातील. मतदानाचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर हा कालावधी लागू होईल आणि या काळात कोणतीही निवडणुकीशी संबंधित याचिका दाखल केली नाही तर डेटा नष्ट करावे, असे निर्देश केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. या सामग्रीचा दुरुपयोग होत असल्याचे निवडणूक आयोगाने नमूद केले.
काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्र निवडणुकीतील कथित मतदान घोटाळा लावून धरला आहे. काँग्रेसने महाराष्ट्रात झालेल्या कथित वाढीव मतदानाचे व्हिडीओ फुटेज आणि फोटो जारी करण्याची मागणी निवडणूक आयोगाकडे केली होती. त्या पार्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.
निवडणूक आयोगाने 30 मे रोजी सर्व राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना (सीईओ) या निर्णयासंदर्भात सूचना दिली. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, नामांकनपूर्व कालावधी, उमेदवारी अर्ज दाखल करणे, प्रचाराचा कालावधी, मतदान (मतदान केंद्रांच्या आत आणि बाहेर) आणि मतमोजणी यासारख्या मतदान प्रक्रियेच्या विविध टप्प्यांशी संबंधित फुटेज आता फक्त 45 दिवसांसाठी जतन केले जातील. निवडणूक याचिका दाखल करण्याच्या कालमर्यादेनुरूप हा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. या कालावधीत एखादी याचिका दाखल करण्यात आलीच तर, प्रकरण निकाली निघेपर्यंत संबंधित फुटेज जतन केले जाईल.
निवडणूक प्रक्रियेचे व्हिडीओ शूटिंग आणि छायाचित्रण कायद्याने अनिवार्य नसून ते केवळ अंतर्गत व्यवस्थापनाचे एक साधन आहे. तथापि, अलिकडच्या काळात, उमेदवार नसलेल्यांनी या सामग्रीचा गैरवापर केल्याच्या घटना घडल्या आहेत. सोशल मीडियावर कोणताही संदर्भ न देता, चुकीच्या पद्धतीने हे फूटेज प्रसारित करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. याद्वारे चुकीची माहिती आणि खोटे नॅरेटिव्ह पसरवण्यात आले. यातून कोणतेही कायदेशीर परिणाम हाती येत नाहीत, त्यामुळे याचे पुनरावलोकन करणे आवश्यक होते, असे सर्व राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना (सीईओ) पाठवलेल्या निर्देशपत्रांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
निवडणूक प्रक्रियेच्या सीसीटीव्ही फुटेजबाबत अलिकडच्या अवघ्या सहा-सात महिन्यांत निवडणूक आयोगाने केलेला हा दुसरा महत्त्वाचा बदल आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये, सरकारने अशा फुटेज सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध करण्यावर मर्यादा आणण्याच्या दृष्टीने निवडणूक आचार संहितेच्या नियम 93(2)(अ) मध्ये सुधारणा केली होती. यापूर्वीच्या नियमानुसार निवडणुकीशी संबंधित सर्व कागदपत्रे सार्वजनिकरित्या उपलब्ध करण्याची मुभा होती.
