पुणे, {गणेश आंग्रे} – सध्या बहुचर्चित असलेल्या मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहिण या योजनेसाठी आता तालुकास्तरावर समिती नेमून त्यावर राजकीय कार्यकर्त्यांची नेमणूक केली जाणार आहे.

आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या समितीच्या माध्यमातून योजनेच्या अंमलबजावणीसह आपल्या पक्षाच्या लाडक्या कार्यकर्त्यांची नियुक्ती करून महायुती सरकाराने आपापल्या पक्षाच्या प्रचारासह कार्यकत्यांचेही पुनर्वसनाचा हेतू साध्य केला आहे.

या योजनाचा लाभ निवडणुकीत मिळण्यासाठी यासाठीच्या समितीवर अशासकीय (लाडक्या) सदस्यांची नियुक्ती करण्याची खेळी शासनाने केली आहे.

मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण योजना नुकतीच राज्य शासनाने जाहीर केली आहे. या योजनेवर देखरेख व नियंत्रण ठेवण्यासाठी आता तालुका पातळीवर समिती स्थापन केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे या समितीवर तीन अशासकीय सदस्य म्हणजे सत्ताधारी पक्षाच्या राजकीय कार्यकर्त्यांची वर्णी लागणार आहे. एका कार्यकर्त्याला या समितीचे अध्यक्षपद सोपविले जाणार आहे.

तसेच, जिल्ह्याचे पालकमंत्रीच या सदस्यांची निवड करणार आहेत. प्रत्येक तालुक्यासाठी ही समिती असल्याने तीन अशासकीय सदस्य म्हणून महायुती मधील कार्यकर्त्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. तीन सदस्य असल्याने तीनही पक्षांना या समितीमध्ये स्थान दिले जाणार हे निश्चितच आहे. यातील एकाला अध्यक्ष म्हणून काम करण्याची संधी मिळणार आहे.

या समितीमध्ये तीन अशासकीय सदस्यांशिवाय सात सदस्य हे शासकीय अधिकारी-कर्मचारी आहेत. तर सदस्य सचिव हे तहसिलदार आहेत. समितीमध्ये गटविकास अधिकारी, समाज कल्याणचे अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, संरक्षण अधिकारी यांचा समावेश आहे.

या समितीचे मुख्य काम योजनेवर देखरेख व सनियंत्रण करणे, अंंमलबजावणीबाबत नियमित आढावा घेणे, कोणताही लाभार्थी वंचित राहणार नाही याची दक्षता घेणे, अर्जांची छाननी करणे, कागदपत्रांची पडताळणी करणे हे आहे. त्यामुळे अप्रत्यक्षपणे या योजनेवर या अशासकीय सदस्यांचे वर्चस्व राहणार आहे.

या योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या ही 13 लाखांच्या घरात असल्याने मोठ्या प्रमाणावर याचा लाभ नागरिकांना मिळणार आहे. त्यामुळे या माध्यमातून या योजनेच्या प्रसिध्दीबरोबरच हा लाभ आम्हीच मिळवून दिला.

यासाठी मतांची पेरणी आतापासून सरकारने केल्याचे दिसून येते. तसेच, कार्यकर्त्यांना यामाध्यामातून ताकद देऊन कार्यकर्त्यांचे पुनर्वसन करण्याची दुहेरी संधी सरकारने शोधल्याची चर्चा आता सुरु झाली आहे.

अध्यक्षपदासाठी मोर्चेबांधणी…
प्रत्येक तालुक्यात तीन अशासकीय सदस्य निवडीचे अधिकार हे पालकमंत्र्यांना दिले आहे. त्यामुळे महायुती मधील तीन पक्षांना तालुक्यातील समितीमध्ये स्थान मिळणार आहे. तर एकाला अध्यक्षपद मिळणार आहे.

त्यामुळे या समितीचे अध्यक्षपद आपल्याला मिळावे, यासाठी सुध्दा मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे. पुणे जिल्ह्यात 13 तालुके आहेत. त्यामुळे कोणत्या पक्षाला कोणत्या तालुक्याचे अध्यक्षपद द्यायचे याचा सुध्दा फॉर्मुला आता तिनही पक्षांना एकत्रित बसून ठरवावा लागणार आहे.