पुणे – महापालिका हद्दीत समावेश झालेल्या 11 गावांच्या विकासासाठी तरतूद, खर्च आणि शिल्लक निधीचा संपूर्ण तपशील सादर करा, असे आदेश स्थायी समितीने महापालिका प्रशासनाला दिले आहेत. महापालिका प्रशासनाने समाविष्ट 11 गावांपैकी कांही गावामध्ये रस्ते आणि इतर कामे करण्याचा प्रस्ताव स्थायीच्या खास बैठकीत ठेवला होता. त्यावर समितीने निधीचा तपशील देण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, या आदेशामुळे गावांमधील रस्त्याची कामे लांबणीवर पडण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.
महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या 11 गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात विविध समस्या ठाण मांडून आहेत. महापालिकेत समावेश झाल्यानंतर या गावांच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत अनेक आंदोलने झाली आहेत. गावांमधील रस्ते, कचरा आणि पाणी समस्या गंभीर असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर महापालिका प्रशासनाने समाविष्ट गावांमधील काही कामे करण्याचे विविध प्रस्ताव शुक्रवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या खास बैठकीत ठेवले होते. लोहगांव येथील गणेश मंदिर ते शिवाजी, बस थांबा ते गणेश मंदिर येथे रस्ता विकसित करणे, शिवणे, साडेसतरा नळी, फुरसुंगी, वडकी या गावांमधील रस्ता विकसित करणे, आंबेगांव खुर्द गावातील विविध रस्त्याची देखभाल दुरुस्ती करणे, आंबेगाव बुद्रक, फुरसुंगी, उरुळी देवाची या गावांमध्ये मोठ्या व्यासाच्या ड्रेनेज लाइन टाकणे आदी कामांचा समावेश त्यामध्ये होता.
या प्रस्तावांवरील चर्चेवेळी स्थायी समितीने प्रशासनाकडे समाविष्ट गावांच्या विकासासाठी किती निधीची तरतूद केली आहे? त्यातून विविध विभागांना किती निधी मिळाला आहे? कीती निधी खर्च झाला आहे? किती शिल्लक आहे? आदींचा तपशील देण्याचे आदेश पाणीपुरवठा, पथ आणि ड्रेनेज विभागाला दिले आहेत. तसेच या गावांमधील ड्रेनेज लाइन आणि पाण्याच्या लाइन टाकण्याचे काम झाल्याशिवाय नवीन रस्ते करू नयेत, असे आदेश दिल्याचे स्थायी समितीचे अध्यक्ष सुनील कांबळे यांनी सांगितले.
रस्ते आणि ड्रेनेजची कामे लांबणार
शहरात समान पाणीपुरवठा योजना राबवण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत शहरात नव्याने पाइपलाइन केली जाणार आहे. ती टाकल्याशिवाय नवीन रस्त्यांना परवानगी देऊ नये, अशी विनंती पाणीपुरवठा विभागाने आजपर्यंत अनेकदा केली आहे. मात्र सत्ताधारी नगरसेवकांनी ही विनंती धुडकावून लावत मार्च अखेरपर्यंत निधी खर्च करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात सिमेंट आणि डांबरी रस्ते केले आहेत. त्यासाठी प्रशासनावर वेळोवेळी दबावही टाकला आहे. त्यावेळी स्थायीने कोणती आडकाठीही घेतली नाही. मात्र समाविष्ट गावांमधील रस्त्यांना मंजुरी देण्यासाठी आडेवेढे घेत तपशील देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे गावांमधील रस्त्यांची आणि ड्रेनेजची कामे लांबणीवर पडणार आहेत.
