Deputy CM । काँग्रेसशासित कर्नाटक राज्यात तीन उपमुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती करण्याची मागणी होत आहे. राज्याची कमान मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या हातात असून काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते डीके शिवकुमार हे उपमुख्यमंत्री आहेत. आता आणखी तीन उपमुख्यमंत्र्यांच्या मागणीमुळे सिद्धरामय्या आणि डीके शिवकुमार यांच्यात वाद होण्याची राजकीय शक्यता वर्तवली जात आहे. वीरशैव-लिंगायत, अनुसूचित जाती, जमाती आणि अल्पसंख्याक समाजातील नेत्यांना उपमुख्यमंत्री करावे, अशी कर्नाटक सरकारमधील काही मंत्र्यांची इच्छा आहे.

मात्र, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी एक निवेदन जारी केले आहे. या संपूर्ण प्रकरणात काँग्रेस हायकमांड जो निर्णय घेईल तो अंतिम असेल, असे ते म्हणतात. अशात प्रश्न असाही पडतो की,  राज्यात किती उपमुख्यमंत्री होऊ शकतात, यावर नेमका कायदा काय सांगतो तर जाणून घेऊया याबाबत…

राज्यात किती उपमुख्यमंत्री असतील, संविधान काय म्हणते?
सुप्रीम कोर्टाचे वकील आशिष पांडे म्हणतात, ‘भारतीय संविधानात उपमुख्यमंत्री किंवा अशा कोणत्याही पदाचा उल्लेख नाही. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 163(1) मध्ये म्हटले आहे की, राज्यपालांना त्यांच्या कार्यात मदत आणि सल्ला देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिपरिषद असेल. मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती राज्यपाल करतील आणि इतर मंत्री मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार राज्यपाल नियुक्त करतील. पण घटनेत कुठेही उपमुख्यमंत्री अर्थात उपमुख्यमंत्री या पदाचा उल्लेख नाही. त्यामुळेच राज्यात त्यांची संख्या किती असेल, याबाबत स्पष्टता नाही.

देशातील अनेक राज्यांमध्ये उपमुख्यमंत्री पदाचा विक्रम आहे. सर्वाधिक ५ उपमुख्यमंत्री असण्याचा विक्रम आंध्र प्रदेशातील जगन रेड्डी सरकारच्या नावावर होता. गेल्या 10 वर्षांचा इतिहास पाहिला तर विविध राज्यांमध्ये उपमुख्यमंत्री पद देण्याचा ट्रेंड वाढला आहे. यामागे वेगवेगळी कारणे समोर आली आहेत.

उपमुख्यमंत्रीपदासाठी एवढा ताण का, कर्नाटकच्या उदाहरणावरून समजून घेऊया…

मागील इतिहासावर नजर टाकली तर उपमुख्यमंत्री पद हे राजकीय तडजोडीचे प्रतिबिंब आहे. युती सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्रीपद विशिष्ट नेत्याला देण्याची परंपरा आहे. अनेकवेळा हे पद एखाद्या ज्येष्ठ नेत्याला किंवा कधी विशिष्ट समाजाच्या किंवा जातीच्या नेत्याला देण्यात आले आहे. हे पदही एका विशिष्ट व्होट बँकेसाठी देण्यात आले आहे.

कर्नाटकच्या उदाहरणावरून हे समजले तर, येथील काही मंत्र्यांनी वीरशैव-लिंगायत, अनुसूचित जाती-जमाती आणि अल्पसंख्याक समाजाच्या नेत्यांना उपमुख्यमंत्री बनवण्याची मागणी  केली आहे. सध्या कर्नाटकात एक उपमुख्यमंत्री आहे, ते म्हणजे डीके शिवकुमार. अलीकडेच, गृहनिर्माण मंत्री बीझेड जमीर अहमद खान, सहकार मंत्री केएन राजन्ना, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सतीश आणि इतर नेत्यांनी कर्नाटकात आणखी तीन उपमुख्यमंत्री करण्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. हे सर्व नेते सिद्धरामय्या यांच्या जवळचे असल्याचा दावा मीडिया रिपोर्ट्समध्ये करण्यात आला आहे.

रिपोर्ट्सनुसार, राज्यात तीन उपमुख्यमंत्र्यांची मागणी करणे हा मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या गटाच्या योजनेचा एक भाग आहे. उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांना नियंत्रणात ठेवता यावे आणि त्यांचा प्रभाव कमी करता यावा यासाठी हे केले जात आहे. राज्यातील काँग्रेस सरकारला अडीच वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर शिवकुमार मुख्यमंत्रीपदासाठी दावा करू शकतात, हेही यामागचे एक कारण सांगितले जात आहे. त्यामुळे याआधीही उपमुख्यमंत्र्यांची संख्या वाढू शकते.

Deputy CM  । उपमुख्यमंत्री पद किती महत्वाचे..
भारतीय राज्यघटनेत उपमुख्यमंत्री पदाचा उल्लेख नसल्यामुळे त्यांच्या अधिकाराचा उल्लेख नाही. उपमुख्यमंत्र्यांना कॅबिनेट मंत्र्याप्रमाणे वेतन आणि इतर भत्ते मिळतात. त्यांना राज्यातील कॅबिनेट मंत्र्याच्या बरोबरीचा दर्जा मिळतो. त्यांना कोणतेही विशेष प्रशासकीय किंवा आर्थिक अधिकार नाहीत. त्यांची नियुक्ती मुख्यमंत्री करतात.

उपमुख्यमंत्री पदावरून दूर करण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना असतो. किंवा तुम्ही ते बदलू शकता. घटनेत कोणताही उल्लेख नसल्याने उपमुख्यमंत्र्यांप्रमाणे उपमुख्यमंत्री शपथ घेऊ शकत नाहीत. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनंतर मंत्रिमंडळातील हे दुसरे सर्वोच्च पद आहे. त्यांनाही इतर कॅबिनेट मंत्र्यांप्रमाणे खाते देण्यात आले आहे.