आर्थिक विकासदरात 6.8 टक्‍क्‍यांची वाढ अपेक्षित
दरडोई उत्पन्न वाढून 2.42 लाखांवर
मुंबई : महाराष्ट्राचा यंदाचा अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस उद्या विधानसभेत मांडणार आहेत. त्यामुळे फडणवीस आपल्या पेटाऱ्यातून राज्याला काय देणार याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.

अर्थसंकल्पाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्याचा यंदाचा आर्थिक पाहणी अहवाल फडणवीस यांनी आज सादर केला. त्यानुसार, राज्याच्या आर्थिक विकासदरात 6.8 टक्‍क्‍यांची वाढ अपेक्षित आहे. उद्योगात 6.1 टक्‍के, तर कृषी आणि संलग्न कार्ये क्षेत्रात 10.2 टक्‍क्‍यांची वाढ होईल, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे.

31 मार्च रोजी संपणाऱ्या 2022-23 या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्राचा विकासदर 6.8 टक्‍के आणि देशाचा विकासदर 7 टक्‍क्‍यांनी वाढण्याची अपेक्षा आहे. त्याचप्रमाणे कृषी आणि संलग्न कार्यक्षेत्रात 10.2 टक्‍के, उद्योगक्षेत्रात 6.1 टक्‍के, सेवाक्षेत्रात 6.4 टक्‍के वाढ होण्याची शक्‍यता आहे. सन 2022-23 च्या पुर्वानुमानानुसार दरडोई राज्य उत्पन्न 2.42 लाख रुपये अपेक्षित आहे, तर सन 2021-22 मध्ये ते 2.15 लाख रुपये होते.

कडधान्य उत्पादनात वाढ
यंदा 2022-23 च्या रब्बी हंगामात 57.74 लाख हेक्‍टर क्षेत्रावर पेरणी झाली. त्यात मागील वर्षाच्या तुलनेत कडधान्य उत्पादनात 34 टक्‍के वाढ होईल असा अंदाज आहे. मात्र, तृणधान्ये, तेलबियांच्या उत्पादनात प्रत्येकी 13 टक्‍के घट धरण्यात आली आहे. राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात यंदा राज्याचे स्थूल उत्पन्न 35 लाख 27 हजार 84 कोटी अपेक्षित आहे.

गुंतवणुकीत अव्वल
आर्थिक पाहणी अहवाल 2022-23 नुसार सांकेतिक देशांतर्गत स्थूल उत्पन्नात राज्याचा सरासरी हिस्सा सर्वाधिक 14 टक्‍के आहे. एप्रिल 2000 ते सप्टेंबर 2022 पर्यंत राज्यातील थेट परदेशी गुंतवणूक 10.89 लाख कोटी असून ती अखिल भारताच्या एकूण थेट परदेशी गुंतवणुकीच्या 28.5 टक्‍के होती. नोव्हेंबर 2022 पर्यंत 108.67 लाख रोजगारासह राज्यात एकूण 20.43 लाख उपक्रम उद्यम नोंदणी अंतर्गत नोंदणीकृत होते. यामध्ये 19.80 लाख सूक्ष्म, 0.57 लाख लघु व 0.06 लाख मध्यम उद्योगांचा समावेश आहे.

अहवालातील ठळक मुद्दे
* महाराष्ट्रातील शहरी बेरोजगारीचा दर 2018-19 मध्ये 6.3 टक्‍के होता, जो 2020-21 मध्ये वाढून 6.5 टक्‍क्‍यांपर्यंत झाला. पण ग्रामीण    बेरोजगारीचा दर 4.2 टक्‍के होता, तो 2.2 टक्‍क्‍यांवर आला आहे.
*  अर्थसंकल्पीय अंदाज 2022-23 नुसार राजकोषीय तुटीचे स्थूल राज्य उत्पन्नाशी प्रमाण 2.5 टक्‍के आणि ऋणभाराचे स्थूल राज्य उत्पन्नाशी प्रमाण 18.4 टक्‍के आहे.
*  राज्यातील नागरी भागात दररोज सरासरी 24,023 मे. टन कचरा निर्माण होतो. त्यापैकी 99.9 टक्‍के कचरा दारोदारी जाऊन गोळा केला जातो. गोळा केल्या जाणाऱ्या कचऱ्यापैकी 99.6 टक्‍के कचरा ओल्या व सुक्‍या स्वरूपात विलगीकृत केला जातो.
“*  वन नेशन, वन रेशन कार्ड’ योजना सुरू झाल्यापासून माहे डिसेंबर 2022 पर्यंत महाराष्ट्रातील 0.39 लाख शिक्षापत्रिकाधारकांनी इतर * राज्यातून आणि इतर राज्यातील 2.13 लाख शिधापत्रिकाधारकांनी महाराष्ट्रातून अन्नधान्य उचल केली.