पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} : डी. एस.कुलकर्णी डेव्हलपर्स लिमिटेडच्या (डीएसकेडीएल) जप्त करण्यात आलेल्या १५३ आणि जप्त न करण्यात आलेल्या ८२ मालमत्ता मुक्त करण्यास विशेष सरकारी वकील कैलास चंद्र व्यास आणि मावळ-मुळशीचे उपविभागीय दंडाधिकारी सुरेंद्र नवले यांनी ना हरकत दर्शवली आहे.

मात्र, जोपर्यंत ठेवीदारांचे पैसे मिळत नाही तोपर्यंत कोणत्याही मालमत्ता मुक्त करण्यात येवू नये, अशी मागणी करत ठेवीदारांनी यावर हस्तक्षेप अर्ज (इंटरव्हेशन) केला आहे.

ठेवीदारांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणात डीएसकेडीएल कंपनीच्या मालमत्तांसह इतर मालमत्ता मुक्त कराव्यात, असा अर्ज अशदान प्रॉपर्टीज प्रा.लि कंपनीने मुंबईच्या एमपीआयडी विशेष न्यायालयात सादर केला आहे. त्यावर अद्याप निर्णय नाही.

अशदानने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत मालमत्ता मुक्त करण्याची मागणी केली आहे. मात्र, डीएसके यांच्या ३५ हजार ठेवीधारकांचे वकील चंद्रकांत बिडकर यांनी या याचिकेवर आक्षेप नोंदवीत यात हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला आहे.

डीएसकेडीएलच्या अखत्यारीत असलेल्या ड्रीम सिटी, पिरंगुट-नंदनवन, मधुरबन, धायरीमधील आनंदबन आणि मुंबईमधील मधुकोश हे प्रकल्प एनसीएलटीने अशदान प्रॉपर्टीज प्रा.ली कंपनीला हस्तांतरित करण्यास मंजुरी गेल्या वर्षी दिली आहे.

अंशदान कंपनी लिलावातून मिळणाऱ्या अंदाजे ८२७ कोटी रुपयांतून बँकेची परतफेड करेल. तसेच ठेवीदार आणि गुंतवणूकदारांचे पैसेही देईल असे कंपनीतर्फे सांगण्यात आले.