परभणी – तत्कालीन हैद्राबाद संस्थान असलेल्या निजामाच्या गडगंज संपत्तीचा वाद लंडन येथील न्यायालयात भारत आणि पाकिस्तान मध्ये गेल्या 71 वर्षांपासून सुरु होता. अखेर या खटल्यात भारताच्या बाजूने निकाल आला असून यामुळे बॅंकेत अडकलेले 324 कोटी रुपये ब्रिटनमधील भारतीय उच्चायुक्तांकडे जमा करण्यात आले आहेत. मात्र सरकारने हा पैसा शासन तिजोरीत जमा न करता सर्व पैसे मराठवाड्याच्या विकासासाठी खर्च करण्याची मागणी परभणीतील विधिज्ञ गिरीधर देशमुख यांनी सरकारकडे केली आहे.

भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर 13 महिन्यांनी मराठवाडा हा तत्कालीन निझाम सरकारमधून मुक्त झाला होता. यासाठी मराठवाड्यातील असंख्य स्वातंत्र्य सेनानींनी आपल्या जीवाची आहुती दिली. तोच मराठवाडा आज राज्यातील इतर भागापेक्षा मागास राहिला आहे. त्यामुळे मराठवाड्याचा हा अनुशेष भरून काढण्यासाठी देशाला निझाम संपत्तीवरील वादातून मिळणारे 324 कोटी रुपये हे मराठवाड्याच्या विकासासाठी खर्च करण्यात यावे.

ज्यामध्ये प्रामुख्याने आरोग्य, शिक्षण सुविधा अद्यावत करण्यासाठी प्राधान्य देण्यात यावे तसेच मराठवाडा मुक्ती संग्रामातील स्वातंत्र सेनानी स्वामी रामानंद तीर्थ यांचे परभणीत दोन एकरमध्ये भव्य स्मारक उभारण्यात यावे. तसेच अद्यावत ग्रंथालय आणि सुपर मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल उभारण्यात यावे अशी मागणी परभणीतील स्वतंत्र सेनानी यांचे पाल्य तथा विधिज्ञ गिरीधर देशमुख यांच्यासह इतरांनी केली आहे.

शिवाय लवकरच ही मागणी घेऊन मराठवाडा मुक्ती संग्रामामधील स्वातंत्र्य सेनानीही एकत्रितपणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.