नवी दिल्ली – न्यायालयीन कामकाजाचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग जतन करण्याचे आणि ते वकील आणि याचिकाकर्त्यांना उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करणारी याचिका सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. न्या. राजेश बिंदल आणि मनमोहन यांच्या खंडपीठाने वकील मॅथ्यूज जे. नेदुमपुरा आणि इतरांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. सुनावणीदरम्यान, वकील नेदुमपुरा यांनी असा युक्तिवाद केला की देशभरातील बहुतेक न्यायालये आणि न्यायाधिकरणांमध्ये व्हर्च्युअल सुनावणी घेतली जात असूनही, न्यायालयीन रेकॉर्डिंग जतन करण्यासाठी कोणतीही व्यवस्था नाही. भारतातील सर्व न्यायालये आणि न्यायाधिकरणांमध्ये कामकाजाचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग अनिवार्य करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये अशा नोंदी जतन करणे आणि त्यापर्यंत पोहोचणे हा याचिकाकर्त्या, वकील आणि भागधारकांसाठी हक्काचा विषय आहे. त्यामुळे हे रेकॉर्डिंग उपलब्ध करून द्यावेत अशी मागणी करण्यात आली होती.
