नवी दिल्ली : राजकीय पक्षांना माहिती अधिकार (आरटीआय) कायद्याच्या कक्षेत आणण्याची मागणी करणाऱ्या 2 याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल आहेत. त्यावरून न्यायालयाने केंद्र सरकार, निवडणूक आयोग आणि 6 राजकीय पक्षांकडून लेखी उत्तर मागवले. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) या संस्थेने आणि वरिष्ठ वकील अश्‍वनी उपाध्याय यांनी संबंधित स्वतंत्र याचिकांसाठी पुढाकार घेतला आहे.

उत्तरदायित्वाची निश्‍चिती करण्यासाठी आणि निवडणूक काळात काळ्या पैशांच्या वापराला आळा घालण्यासाठी राजकीय पक्षांना आरटीआयच्या कक्षेत आणले जावे, अशी भूमिका याचिकांमधून मांडण्यात आली आहे. एडीआरची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी याचिका १० वर्षांपासून प्रलंबित असल्याकडे लक्ष वेधले. तशाच स्वरूपाची याचिका उपाध्याय यांनी २०१९ यावर्षी दाखल केली.

त्या याचिकांवर एप्रिलपासून अंतिम सुनावणी घेण्याचे न्यायालयाने सूचित केले. तसेच, केंद्र सरकार, निवडणूक आयोग आणि भाजप, कॉंग्रेससह ६ पक्षांकडून उत्तर मागवले. संबंधितांना ३ पानांच्या आत लेखी उत्तर देण्यास सांगण्यात आले. राजकीयदृष्ट्या संबंधित सुनावणी महत्वाची ठरणार आहे.