पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्ड : पारदर्शक आणि गतिमान कारभाराच्या दाव्यावर प्रश्‍न

पुणे – कॅन्टोन्मेंट बोर्डाकडून सातत्याने माहिती अधिकार कायद्याच्या नियमावलीचे उल्लंघन होत आहे. माहिती देण्यासाठी टाळाटाळ करतानाच, दुसरीकडे त्या माहितीसाठी पैशांची मागणी केली जात आहे, असा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय कवडे यांनी केला असून, संबंधित अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याची मागणीदेखील त्यांनी बोर्डाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे केली आहे.

माहिती अधिकार कायद्यानुसार, प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्याने माहिती देण्याचे आदेश दिल्यावरही ती त्वरित विनाशुल्क उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे. पण, पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्ड प्रशासनाकडून त्यासाठी शुल्क आकारणी केली जात असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. कवडे यांनी बोर्डाच्या भांडार विभागाद्वारे विविध कामांसंदर्भात केलेल्या खर्चाचा आणि देयकांचा तपशील मागविण्यासाठी दि.12 फेब्रुवारी रोजी बोर्डाकडे माहिती अधिकारात अर्ज केला होता.

माहिती अधिकार कायद्यानुसार, त्यावर 30 दिवसांत उत्तर देणे अपेक्षित असताना भांडार विभागाने माहिती उपलब्ध करून दिली नाही.

मुदत संपल्याने कवडे यांनी 15 मार्च रोजी प्रथम अपिलीय अधिकारी म्हणून बोर्डाचे तत्कालिन मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. डी. एन. यादव यांच्याकडे अपील केले. त्यावर भांडार विभागाने तातडीने माहिती द्यावी, असे आदेश प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांनी दि.1 एप्रिल रोजी दिले. त्यानंतर तब्बल महिनाभराने भांडार विभागाने कवडे यांना हव्या असलेल्या माहितीच्या छायांकित प्रती देण्यासाठी 800 रुपये भरण्याची सूचना केली. मात्र, अर्ज केल्यानंतर तीस दिवसांत माहिती न दिल्यास संबंधित प्राधिकरणाने मोफत माहिती उपलब्ध करून द्यावी, असे माहिती अधिकार कायद्यात नमूद आहे.

मग, प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्याने आदेश देऊनही माहिती देण्यासाठी शुल्क आकारणी केली जात असल्याचा आक्षेप कवडे यांनी नोंदविला आहे. तसेच कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याची मागणी कवडे यांनी बोर्डाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे केली आहे. या प्रकारामुळे पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या पारदर्शक आणि गतिमान कारभाराच्या दाव्यावर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे.