Stand-up comedy podcasts – स्टँड-अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे याच्या गुरुग्राममधील शो दरम्यान झालेल्या ३७० रुपयांची बिर्याणी या वादग्रस्त वक्तव्याचा संदर्भ देत, सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

स्टँड-अप कॉमेडी, पॉडकास्ट, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आणि आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सद्वारे तयार केल्या जाणाऱ्या कंटेन्टवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक सर्वसमावेशक नियामक फ्रेमवर्क (नियमावली) तयार करण्याचे निर्देश देण्यात यावे, अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. अधिवक्ता विशाल तिवारी यांनी बुधवारी (१ जुलै) ही याचिका दाखल केली.

या याचिकेत नुकत्याच सोशल मीडियावर पसरलेल्या एका खोट्या माहितीचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. लंडनमध्ये झालेल्या एका बॅडमिंटन स्पर्धेत भारताचे सरन्यायाधीश, इतर न्यायमूर्ती आणि केंद्रीय मंत्र्यांनी करदात्यांच्या पैशांवर भाग घेतला, अशी चुकीची माहिती इंटरनेटवर पसरवली गेली होती.

अधिकृत स्पष्टीकरण येण्यापूर्वीच ही दिशाभूल करणारी माहिती वेगाने पसरली, ज्यामुळे घटनात्मक संस्थांच्या कार्यपद्धतीवर आणि स्वातंत्र्यावर जनतेकडून मोठ्या प्रमाणात टीका आणि शंका उपस्थित केल्या गेल्या, असे याचिकेत म्हटले आहे.  (Stand-up comedy podcasts)

 

 

सध्याचे कायदेशीर पर्याय हे केवळ घटना घडल्यानंतर कारवाई करतात. जेव्हा एखादी खोटी माहिती आधीच व्हायरल झालेली असते, तेव्हाच कारवाई होते. सत्यता पडताळणी किंवा अधिकृत स्पष्टीकरण येईपर्यंत लाखो लोकांपर्यंत ती खोटी माहिती पोहोचलेली असते.  (Stand-up comedy podcasts)

यामुळे सार्वजनिक विश्वास आणि प्रतिष्ठेचे कधीही भरून न निघणारे नुकसान होते. एखादे वक्तव्य विनोद, उपरोधात्मक किंवा मनोरंजनाचा भाग म्हणून केले असले, तरी सोशल मीडियाच्या अल्गोरिदममुळे ते देशभरात पसरते. यामुळे महिलांची प्रतिष्ठा, संमती, गोपनीयता आणि सार्वजनिक नैतिकतेचा प्रश्न निर्माण होतो.

सोशल मीडिया आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर पसरवल्या जाणाऱ्या दिशाभूल करणाऱ्या आणि मानहानीकारक मजकुराची चौकशी करण्यासाठी एका तज्ज्ञ समितीची स्थापना करण्यात यावी आणि खोट्या आणि बनावट डिजिटल नरेटिव्ह्जचा अभ्यास करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली एका स्वतंत्र न्यायिक आयोगाची स्थापना करण्यात यावी आदी मागण्या याचिकेद्वारे करण्यात आल्या आहेत.