पुणे  – राज्य शासनाने महाविद्यालयीन परीक्षांच्या अंतिम सत्राच्या परीक्षा रद्द करण्याबाबतचे पत्र विद्यापीठ अनुदान आयोगाला (यूजीसी) पाठविले आहे. हा निर्णय विद्यार्थ्यांचे अतोनात नुकसान करणारा आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचे पुढील अभ्यासक्रमांचे प्रवेश, परदेशी विद्यापीठांमधील अभ्यासक्रमांचे प्रवेश, नोकरीच्या संधी या गोष्टींवर विपरित परिणाम होणार असल्याने, ह्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी होत आहे.

राज्य शासनाने यापूर्वीच महाविद्यालयाच्या सर्व अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा वगळून फक्‍त शेवटच्या वर्षातील विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतरही राज्यात करोनाचे वाढते संकट लक्षात घेता अंतिम वर्षाचीही परीक्षा रद्द करण्याचे संकेत उच्चशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी दिले. त्यासाठीच त्यांनी “यूजीसी’ला महाराष्ट्रातील अंतिम सत्राची परीक्षा रद्द करून, अंतिम सत्राच्या विद्यार्थ्यांना सरासरी गुणांच्या आधारे ग्रेड देण्यास मान्यता देण्याचे पत्र लिहिले आहे. ह्या निर्णयावर अद्यापर्यंत यूजीसीने काहीच स्पष्ट केले नाही. मात्र राज्यात अंतिम सत्राची परीक्षा देणारे विद्यार्थी मात्र हवालदिल झाल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे.

दरम्यान, अनेक विद्यार्थी हे अभ्यासक्रमाच्या शेवटच्या सत्रात जास्त जोमाने अभ्यास आणि कष्ट करीत असतात. जेणेकरून त्यांचे अंतिम गुण आणि व वर्गवारी सुधारेल व त्याचा भविष्यात होईल. परंतु परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय झाल्यास विद्यार्थ्यांची ही संधी हुकणार आहे. त्याचे दूरगामी परिणाम विद्यार्थ्यांना सहन करावे लागणार आहे. अनेक विद्यार्थ्यांना पुढील संधीचे दरवाजे कायमस्वरुपी बंद होतील, याकडे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या काही अधिसभा सदस्यांनी लक्ष वेधले आहे.

चौकट
अंतिम सत्राच्या परीक्षा घेण्याच काही अडचणी आहेत. मात्र योग्य नियोजनाने मार्ग काढता येईल. परंतु अंतिम सत्राची परीक्षा रद्द करणे योग्य नाही. या निर्णयासंदर्भात सांगोपांग विचारमंथन, विद्यापीठाच्या अंतिम अधिकार मंडळाचे मत जाणून घ्यावे तसेच याबाबत अधिसभेच्या सदस्यांची झूमद्वोर सभा आयोजित करावी, अशी मागणी विद्यापीठाचे अधिसभा सदस्य प्रा. शामकांत देशमुख, डॉ. संजय खरात, संतोष ढोरे, दादाभाऊ शिनलकर, शशिकांत तिकोटे, बागेश्री मंथाळकर यांनी कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.