वाहतूक क्षेत्राला नियोजन करण्यात अडचणी

पुणे – केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार उद्योग करणे सुलभ व्हावे यासाठी प्रयत्न करीत आहे. मात्र, जोपर्यंत इंधनाचा “जीएसटी’त समावेश होत नाही तोपर्यंत खऱ्या अर्थाने हे काम पूर्ण होणार नाही, असे वाहतूक उद्योगाने म्हटले आहे.
सर्व इंधनांचा एकदाच “जीएसटी’त समावेश नाही झाला तरी किमान काही इंधनाचा सुरुवातीच्या काळात “जीएसटी’त समावेश करण्याची गरज आहे. त्याची सुरुवात नैसर्गिक वायू आणि विमानाच्या इंधनापासून केली जाऊ शकते, असेही बोलले जात आहे. पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनीही अशी भावना अनेकवेळा व्यक्‍त केली आहे.

1 जुलै 2017 रोजी जेव्हा “जीएसटी’ अंमलात आला. त्यावेळी क्रूड तेल, नैसर्गिक वायू, पेट्रोल, डिझेल आणि विमानाचे इंधन जीएसटीच्या कार्यकक्षेबाहेर ठेवले होते. मात्र, कालांतराने त्यांचा “जीएसटी’त समावेश केला जाईल, असे आश्‍वासन दिले गेले होते. मात्र, वेळोवेळी या विषयाकडे लक्ष वेधूनही याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे दिसून येत असल्याचे बोलले जात आहे.

…तर पर्यावरणाची हानी कमी होईल
कर संकलन कमी झाल्यास महसूल वाढविण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून इंधनावर कर वाढविण्याचे प्रकार घडत आहेत. त्यामुळे वाहतूक क्षेत्राला दीर्घ पल्ल्याचे नियोजन करणे अवघड होऊन जाते. विमान प्रवासाच्या भाड्यात विमानाच्या इंधनाच्या किमतीचा जवळजवळ निम्मा हिस्सा असतो. त्यामुळे विमान कंपन्यांनी सर्व देशात इंधनाचे दर एकच असावेत असा आग्रह केला आहे. जर नैसर्गिक वायूचा “जीएसटी’त समावेश केला तर, या वायूच्या किंमती कमी होण्यास मदत होईल आणि त्यामुळे या इंधनाचा वापर वाढेल. त्यामुळे पर्यावरणाची हानी करणाऱ्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या वापरात घट होईल, असाही युक्‍तिवाद केला जात आहे.