नेवासे : १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी सेवेत आलेल्या विनाअनुदानित,अंशतः अनुदानित व त्यानंतर शंभर टक्के अनुदान आलेल्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना मिळावी आणि ‘तो’ आमचा हक्क आहे असे म्हणत नेवासे तालुका जुनी पेन्शन योजना समन्वय संघाच्यावतीने रविवार (दि.१३) रोजी आमदार विठ्ठलराव लंघे – पाटील यांची भेट निवेदन दिले.

नेवासे तालुका जुनी पेन्शन समन्वय संघाच्यावतीने आमदार विठ्ठलराव लंघे – पाटील यांना एक निवेदन देण्यात आलेले असून या प्रश्नाबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना या प्रश्नासंदर्भात सकारात्मक भूमिका घेऊन हा प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्यासाठी साकडे घातले आहे.

यावेळी आमदार विठ्ठलराव लंघे – पाटील यांच्याशी झालेल्या चर्चेत संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे की,आमचा हा प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन दिलेले होते, परंतु दरम्यानच्या कालखंडात निवडणूक झाल्या आणि आमचा हा प्रश्न तसाच मागे राहिला त्यामुळे आपण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री सुमित्राताई पवार यांच्याकडे पेन्शन संदर्भात पाठपुरावा करावा अशी आग्रहाची विनंती नेवासे तालुका जुनी पेन्शन योजना समन्वय संघाच्यावतीने आमदार लंघे – पाटील यांच्याकडे करण्यात आली.

यावेळी समन्वय संघाचे संजय भुसारी यांनी पेन्शन संदर्भातील सविस्तर माहिती आमदारांना दिली यावेळी प्राचार्य सोपानराव काळे,प्राचार्य सुरेश काळे,बाळासाहेब कोकरे,तुकाराम फटांगरे सुपरवायझर प्रा. गोवर्धन रोडे, सुनील वांडेकर, संजय काळे, महेश देशमुख, मोहन घावटे, जयंत पाटील, दत्तात्रय जरे, सुनील इंगळे, रंगनाथ सातपुते, भगवान वीरकर, नानासाहेब घुले, किशोर देशमुख, पांडुरंग उगले, पंढरीनाथ शेरकर, सुभाष फाटके, बाबासाहेब काळे, संदीप सातपुते, अमृत पतंगे, दीपक पठाडे, रायकर, रावसाहेब गवळी आदी उपस्थित होते.

२८ सप्टेंबर रोजी मुंबईत होत असलेल्या या मागणीच्या आंदोलनासाठी नेवासे तालुक्यातून प्रत्येक विद्यालयातून आंदोलनासाठी येणाऱ्या शिक्षकांनी स्वतःच्या गाडी घेवून यावे तसेच अर्जित रजा टाकून हे आंदोलन चालेल त्या दिवसापर्यंत ठाण मांडून बसण्याचा निर्धार यावेळी शिक्षकांनी केलेला आहे.