नवी दिल्ली – नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला केंद्रीय मंत्रीमंडळातर्फे काल मंजूरी देण्यात आली. याबाबत केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर आणि रमेश पोखरीयाल निशंक यांनी माहिती देताना, ‘देशातल्या शालेय आणि उच्च शिक्षण व्यवस्थेत कायापालट घडवून आणणाऱ्या सुधारणाचा मार्ग मोकळा करुन हा नव्या धोरणाचा उद्देश आहे.’ असं सांगितलं होत.

अशातच आता केंद्र सरकारच्या नव्या शैक्षणिक धोरणाबाबत आम आदमी पक्षाचे नेते व दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री तथा शिक्षणमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी प्रतिक्रिया दिली. याबाबत बोलताना ते म्हणाले, “देशाला गेल्या ३४ वर्षांपासून नव्या शैक्षणिक धोरणाची गरज होती. नवं शैक्षणिक धोरण हे भविष्याचा विचार करणार असलं तरी यामध्ये दोन त्रुटी जाणवतात.”

नव्या धोरणातील त्रुटींवर बोट ठेवताना सिसोदिया म्हणतात, “एक म्हणजे नवं शैक्षणिक धोरण हे जुन्या शिक्षण पद्धतीतील दबाव कमी करण्यात कमकुवत ठरेल असं वाटतंय तर दुसरं म्हणजे नव्या शैक्षणिक धोरणात ज्या बदलांबाबत सांगितलं गेलंय, ते बदल घडवून आणण्यासाठी काय केलं जाईल, कोणत्या उपाययोजना राबवल्या जातील यावर प्रकाश टाकण्यात आला नाही. याबाबत गोंधळाचं वातावरण असल्याचं जाणवतं.”

दरम्यान, नव्या शैक्षणिक धोरणामध्ये 10 आणि 12 वी ची बोर्डाची परीक्षा कायम राहणार असून त्याचं स्वरुप बदललं जाणार आहे. त्यासाठी विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकासाला महत्त्व दिले जाणार आहे. त्यासाठी सध्याचा 10 अधिक 2 हा आकृतिबंध रद्द करुन पाठ्यक्रम रचनेचा 5 अधिक 3 अधिक 3 अधिक 4 असा आकृतीबंध या धोरणात दिले आहे. यामध्ये किमान पाचव्या इयत्तेपर्यंत मातृभाषा किंवा स्थानिक किंवा प्रादेशिक भाषेत शिक्षण देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

नव्या शैक्षणिक धोरणामध्ये विद्यार्थ्याच्या मूल्यांकन पद्धतीत देखील बदल केला आहे. त्यानुसार विद्यार्थ्याच्या शिकण्यातल्या प्रगतीचा माग ठेवला जाणार आहे. देशात संशोधन संस्कृतीला चालना देण्यासाठी तसेच उच्च शिक्षणात संशोधन क्षमता वाढवण्यासाठी नॅशनल रिसर्च फाऊडेशनची स्थापना केली जाईल.

शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करणे, त्यासाठी 2030 पर्यंत, शिकण्याच्या वयातल्या मुला-मुलींची शाळेत नाव नोंदणी शंभर टक्के करणे, तसेच, 2035 पर्यंत, उच्च शिक्षणासाठी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्याचे प्रमाण 50 टक्‍यांपर्यंत वाढवणे. हे या शैक्षणिक धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी महाविद्यालयांमध्ये साडे 3 कोटी जागा वाढवल्या जाणार आहेत.