नवी दिल्ली – दरवर्षीप्रमाणे यंदाही हिवाळ्याच्या आगमनाबरोबर राजधानी दिल्लीला भीषण वायू प्रदूषणाचा विळखा पडला आहे. दिवाळीपूर्वीच राजधानी आणि आसपासची शहरे गॅस चेंबर बनली आहेत. वायू प्रदूषणाची तीव्रता इतकी वाढलेली आहे की, आसमंतात दाटलेल्या धूलिकणांमुळे भर दुपारी अंधारल्याचा भास होतो आहे. लोकसंख्या घनतेत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या दिल्ली, गुरगाव, नोईडा, फरीदाबाद, गाझियाबाद, ग्रेटर नोईडा या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील तीन कोटी लोकांचा श्वास दरवर्षी हिवाळ्यात कोंडतो.

हवेतील श्वसनयोग्य सूक्ष्म कणांची (पीएम 2.5) सुरक्षित मर्यादा दहा ते वीसपटींनी वाढल्याने दरवर्षी 25 ते 30 हजार नागरिक मृत्युमुखी पडतात आणि 25 ते 30 लाख विद्यार्थ्यांचे आरोग्य धोक्‍यात येते. दिल्लीकरांना तसेही वर्षभर विविध घटकांमुळे वायू प्रदूषणाचा मारा सहन करावा लागतो. त्यात हरयाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि उत्तराखंडमध्ये खरीप हंगाम संपल्यावर शेतात जाळला जाणाऱ्या कचऱ्यामुळे दरवर्षी दिल्लीच्या वायुमंडलात प्रदूषणाच्या थैमानाची भर पडते आणि नेहमीप्रमाणे केंद्रातील सरकारसह या राज्यांतील राज्यकर्तेही हतबल होतात.

प्रतीवर्षी दिवाळीत लक्ष्मीपूजनाच्या रात्री दिल्लीच्या आसमंतात हजारो कोटींच्या फटाक्‍यांची आतषबाजी होते आणि आधीच धोक्‍याची पातळी ओलांडणारे वायू प्रदूषण आणखी भयावह रूप धारण करते. या वार्षिक वैशिष्ट्यांमुळे दिल्लीतील हिवाळा म्हणजे जीवघेण्या प्रदूषणाचा मोसम, अशी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कुप्रसिद्धी झाली आहे. पण त्याचे कोणाला सोयरसुतक नाही. शेतकऱ्यांनी पराटी (पराली- शेतातील वैरण अथवा पेंढा) जाळू नये, म्हणून आवाहन करतात. पर्यावरण रक्षणासाठी प्रतिबद्ध ‘राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण’ कठोर कारवाईचा इशारा देते.

त्या उलट काही मंत्री परालीचे जैव इंधनात परिवर्तन करून शेतकऱ्यांना उत्पन्नात भर घालण्याचा सल्ला देतात. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे वाहतुकीसाठी सम-विषम प्रयोगाचा अवलंब करतात. कधीतरी सर्वच खासगी वाहनांवर पूर्ण बंदीच घालण्याचा नवा प्रयोग होऊ शकतो. पण हिवाळ्यातील भीषण प्रदूषणाच्या मुळाशी असलेल्या सुमारे 300 लाख टन पराट्या न जाळता त्यांची विल्हेवाट लावण्यासाठी ठोस, कायमचा तोडगा काढण्यासाठी राज्यकर्ते आणि धोरणकर्त्यांची सामूहिक इच्छाशक्तीच दिसत नाही, असे समजते.