– वंदना बर्वे
Dharmendra Pradhan : धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) यांच्या राजीनाम्यानंतर एकीकडे विरोधी पक्षांच्या अंगात बळ संचारलं आहे, तर दुसरीकडे केंद्र सरकार बॅकफूटवर येताना दिसत आहे. यामुळे पावसाळी अधिवेशनाचा तिसरा आठवडासुद्धा असाच वाया जाण्याची शक्यता आहे.

राजकारणात नेहमीच आपल्या योजनेनुसार होत नसतं याची प्रचिती केंद्र सरकारला सध्या आली असावी. धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) यांच्या राजीनाम्यानंतर सगळं काही सुरळीत होईल, कॉक्रोच जनता पार्टीचं आंदोलन संपेल, विरोधकांच्या हल्ल्याची धार बोथट होईल आणि सभागृहात आपल्याला सर्व विधेयकं पारित करून घेता येईल, असं सरकारला सुरुवातीला वाटलं असेल. मात्र, होतंय अगदी उलट. प्रधान यांचा शिक्षण मंत्रिपदाचा राजीनामा घेतल्यानंतर सीजेपीचे कार्यकर्ते तर शांत झालेत, पण इंडिया आघाडीला कमालीचं बळ देऊन गेलेत.

जंतरमंतरवर आंदोलन करीत असलेल्या विद्यार्थ्यांवर पॅलेट गनचा वापर करण्याचा आदेश कुणी दिला? हा मुद्दा ते अशाप्रकारे रेटून लावत आहेत ज्यामुळे सरकारला थोडं मागं यावं लागलं आहे. पावसाळी अधिवेशनाचा पहिला आठवडा प्रधान (Dharmendra Pradhan) यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीत वाया गेला. दुसरा आठवडा पॅलेट गनचा वापर करण्याचा आदेश कुणी दिला? यात वाया गेला आहे. आता तिसरा आठवडासुद्धा यातच वाया जाण्याची शक्यता आहे.

सरकारने गोंधळाच्या वातावरणातच नीट सुधारणा विधेयकासह दोन विधेयकं पारित करून घेतलेत. मात्र, आणखी बरेच विधेयक शिल्लक आहेत. पावसाळी अधिवेशनात जवळपास आठ विधेयकं मांडले जाण्याची तयारी सरकारने केली आहे. यात आयकर कायदा, सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या, जन्म आणि मृत्यू नोंदणी, राष्ट्रीय सन्मान आणि एमएसएमई संबंधित दुरुस्त्यांचा समावेश आहे.

याशिवाय, एफसीआरए दुरुस्ती विधेयक आणि विकसित भारत शिक्षण प्रतिष्ठान विधेयक देखील पुढे नेणार आहे. दरम्यान, बदलत्या राजकीय समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर, राम मंदिरावरून निर्माण झालेला वाद, महागाई, इथेनॉल मिश्रण, भ्रष्टाचार, परराष्ट्र धोरण आणि सामाजिक न्याय यांसारख्या मुद्द्यांवरून विरोधी पक्षाने सरकारची चौफेर कोंडी केली आहे.

याशिवाय, बजेट अधिवेशनात राहिलेले अर्थात प्रलंबित विधेयकसुद्धा पारित करून घ्यायचे आहेत. यात 25 मार्च 2026 रोजी लोकसभेत सादर करण्यात आलेल्या परकीय योगदान (नियमन) सुधारणा विधेयक, 2026, चा समावेश आहे. दुसरे विधेयक म्हणजे विकसित भारत शिक्षण पाया विधेयक, 2025. हे विधेयक 15 डिसेंबर 2025 रोजी लोकसभेत सादर केल्यानंतर संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आले होते.

या विधेयकांच्या माध्यमातून, करप्रणाली, न्यायपालिका, नागरिक नोंदणी प्रणाली, राष्ट्रीय सन्मानांशी संबंधित कायदे आणि एमएसएमई क्षेत्रात आवश्यक कायदेशीर बदल घडवून आणण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. पावसाळी अधिवेशनादरम्यान या विधेयकांवर सर्वसमावेशक चर्चा करून ती मंजूर करण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहील.

याशिवाय, केंद्र सरकारच्या यादीत आणखी एक महत्त्वपूर्ण विधेयक आहे. ते म्हणजे, मतदारसंघाची पुनर्रचना विधेयक. यासाठी घटनेत संशोधन करावे लागणार आहे आणि सरकारला सभागृहात दोन तृतियांश मतांची गरज पडणार आहे. हे विधेयक सर्वात महत्त्वाचे मानले जात आहे. मात्र, सभागृहातील सध्याचे चित्र लक्षात घेता सरकार घटना संशोधन विधेयक सभापटलावर मांडू शकणार काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

केंद्र सरकारला दोन तृतियांश मतांची जुळवाजुळव करणे अजूनही अवघड वाटत आहे. इंडिया आघाडीतील दोन घटक पक्षांच्या खासदारांनी बंडखोरी करीत रालोआच्या छत्रछायेत सामील झाले असले तरी दोन तृतियांशचा आकडा गाठणे सरकारसाठी अवघड आहे. पश्चिम बंगालच्या माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षातील 28 पैकी 20 खासदार फुटून नॅशनल कॉमन पीपल्स इनिशिएटिव्ह या पक्षात सामील झाले असून त्यांनी एनडीएला पाठिंबा दिला आहे.

सभापती ओम बिर्ला यांनी त्यांच्या विलीनीकरणाला मंजुरी दिली आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या गटातील सहा खासदार एकनाथ शिंदे यांच्या गटात सामील झाले आहेत. सभापतींनी यालाही मंजुरी दिली आहे. तामिळनाडूमध्ये टीव्हीकेसोबत काँग्रेसच्या युतीनंतर, डीएमकेने इंडिया आघाडीतून माघार घेतली आहे.

डीएमकेचे 22 खासदार आता विरोधी पक्षात गणले जाणार नाहीत. असे असले तरी ते रालोआला पाठिंबा देतील काय हा खरा प्रश्न आहे. डीएमके एनडीएमध्ये सामील झाली नसली तरी भाजपला आशा आहे की ते निवडक विधेयकांना मुद्द्यांवर आधारित पाठिंबा देतील. यासाठी भाजपचे रणनीतिकार योजनेची अंमलबजावणी करीत आहेत.

महत्त्वाची आणखी एक गोष्ट अशी की, राजीनामा दिल्यानंतर धर्मेंद्र प्रधान जेव्हा संसदेत आले तेव्हा भाजपच्या खासदारांनी मोठ्या जल्लोषात स्वागत केले. ही बाब भाजपच्या रणनीतिकारांना अजिबात आवडली नाही असं म्हणतात. प्रधान यांचे अशाप्रकारे स्वागत केल्यामुळे ‘जेन झी’मध्ये चुकीचा संदेश जाण्याची भीती असल्याचं त्यांचं मत आहे.

भाजपचे खासदारांनी घोषणा देऊन त्यांचे पारंपरिक टोपी आणि शाल घालून स्वागत केले आणि हसतमुख प्रधान यांनी हात जोडून सर्वांचे अभिवादन स्वीकारले. ‘हा राजीनाम्याचा सन्मान आहे की जबाबदारीची थट्टा?’ असा सवाल विरोधकांनी उपस्थित केला. देशातील सर्वात मोठ्या परीक्षेशी संबंधित कथित घोटाळ्यानंतर पायउतार व्हावे लागलेल्या नेत्याचा गौरव का? असे काँग्रेसने म्हटले आहे.

काँग्रेस खासदार रेणुका चौधरी यांनी धर्मेंद्र प्रधान यांच्या स्वागत समारंभावर जोरदार हल्ला चढवला. बिल्किस बानो प्रकरणाचा दाखला देत म्हणाल्या की, हा त्याच राजकीय संस्कृतीचा एक भाग आहे ज्यामध्ये वादात अडकलेल्या लोकांनाही सार्वजनिक आदर दिला जातो.

शिक्षण मंत्रालयाचा कार्यकाळ हा प्रधान यांच्या राजकीय कारकिर्दीचा सर्वात कठीण अध्याय ठरला. नवीन शैक्षणिक धोरण, मातृभाषेवर आधारित शिक्षण आणि पीएम-श्री शाळा यासारख्या योजना पुढे नेत असतानाही त्यांचा कार्यकाळ सतत वादाच्या भोवर्‍यात राहिला.

राष्ट्रीय परीक्षांमधील पेपरफुटीचे आरोप, एनटीएच्या कार्यपद्धतीवरील प्रश्न, भरती परीक्षांमधील अनियमिततेचे आरोप, त्रिभाषेच्या सूत्रावरून तमिळनाडूशी संघर्ष, हिंदी लादल्याचा आरोप आणि शैक्षणिक संस्थांचे कथित भगवेकरण अशा अनेक कारणांनी त्यांना सतावत राहिले. शेवटी नीट वाद हा टर्निंग पॉईंट बनला ज्यामुळे त्यांना पदावरून पायउतार व्हावे लागले.

तसं पाहिलं तर धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) यांना संसदेत मिळालेल्या सन्मानानेही भाजपला राजकीयदृष्ट्या कमकुवत होऊ द्यायचं नाही, हेच सूचित करायचं होतं. पक्ष संघटनेत राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किंवा सरचिटणीसपदाची जबाबदारी देण्याबरोबरच त्यांना उत्तर प्रदेशचे निवडणूक प्रभारीही बनवले जाऊ शकते, असे मानले जात आहे. मात्र, प्रधान यांची इच्छा ओडिशात परत जाण्याची आहे. अर्थात, राज्याचा मुख्यमंत्री होण्याची इच्छा!