‘दिल्ली पॅटर्न’नुसार महाराष्ट्रातही चर्चा : 7,100 कोटींचा अतिरिक्‍त भार

पुणे – दिल्ली पॅटर्नच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ग्राहकांना 100 युनिटपर्यत दरमहा मोफत वीज देण्याची योजना राज्य सरकारने मांडली आहे. मात्र, यामुळे 7 हजार 100 कोटींचा अतिरिक्त भार येणार आहे. तसेच, योजनेचे अनुदान नागरिकांच्या खात्यावर वेळेवर जमा न झाल्यास सर्वसामान्य ग्राहक भरडला जाणार आहे. त्यामुळे हा कारभार आंधळा ठरणार असल्याची भीती व्यक्त होत आहे.

दिल्लीतील केजरीवाल सरकारने नागरिकांसाठी अनेक आकर्षक योजना राबविलेल्या आहेत. यामध्ये, दिल्लीकरांना 200 युनिटपर्यंत मोफत वीज देणारी योजना यशस्वीपणे राबवली. याच धर्तीवर महाराष्ट्रात या वर्षाच्या अखेरपर्यत 100 युनिटपर्यत वीज मोफत देण्याचा प्रस्ताव आठवड्यापूर्वी मांडला. परंतु, या योजनेमुळे वीज बिले भरण्याकडे ग्राहकांचा कल कमी होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. सध्यस्थितीत राज्य सरकारने मोफत योजनेचा प्रस्ताव मांडला असून त्याचे निकष ठरवण्यात आलेले नाहीत.

असा आहे दिल्ली पॅटर्न…
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी ग्राहकांना 200 युनिटपर्यंत वीज बिल पूर्ण माफ करणारी योजना अंमलात आणली. त्यापुढील 201 ते 400 युनिटपर्यंतच्या वीज बिलावर 50 टक्के अनुदान दिले आहे. ही 50 टक्के सवलत बिलाच्या रकमेवर नसून वीज वापराच्या युनिटवर देण्यात आली आहे. म्हणजे, ग्राहकांचे जेवढे युनिट वापरात आले आहे, त्याच्या 50 टक्के सवलत दिली आहे. पण, महाराष्ट्रात ही योजना आतबट्ट्याचा व्यवहार ठरण्याची भीती आहे.

100 युनिट वापरणारे दीड कोटी ग्राहक…
राज्यात 100 युनिटपर्यंत वीज वापरणारे सुमारे दीड कोटी घरगुती ग्राहकांची संख्या आहे. सरकारच्या योजनेनुसार या ग्राहकांना मोफत वीज देण्याची महावितरणची आर्थिक स्थिती नाही. नियमानुसार मोफत विजेचा भरणा राज्य सरकारने दरवर्षी महावितरणाला आगाऊ करणे बंधनकारक असते. त्यामुळे, या गोंधळात आर्थिक स्थिती कोलमडण्याची भीती अभ्यासकांनी व्यक्त केली आहे.

अनुदानाची अंमलबजावणी होणार का?
केंद्र व राज्य सरकारने नागरिकांसाठी अनेक योजना राबवल्या आहेत. या योजनांचे अनुदान नागरिकांच्या खात्यावर जमा होते. मात्र, बहुतांश योजनांचे अनुदान वेळेवर होत नसल्याचे प्रकार घडतात. त्यामुळे या योजनेचेही अनुदान खात्यावर जमा होणार का? अशी शंका आहे.