नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने दिल्ली राज्य सरकारच्या बाबतीत अलीकडेच संसदेत जे विधेयक संमत केले आहे, त्याची अधिसूचना आज केंद्रीय गृहविभागाकडून जारी करण्यात आली आहे. त्यामुळे दिल्लीत आता मुख्यमंत्र्यांचे स्वतंत्र अस्तित्वच संपुष्टात आले असून उपराज्यपाल म्हणजेच सरकार अशी स्थिती तेथे प्रस्थापित झाली आहे.

गव्हर्नमेंट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटोरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट ऍक्‍ट नावाचा कायदा संसदेच्या नुकत्याच संपलेल्या अधिवेशनात संमत करण्यात आला आहे. त्याची अधिसूचना आज गृहमंत्रालयाने जारी केली आहे. आता दिल्लीच्या प्रत्येक प्रशासकीय निर्णयासाठी केजरीवाल यांना उपराज्यपालांची अनुमती घ्यावी लागणार आहे. उपराज्यपालांच्या संमतीशिवाय त्यांना कोणताही कारभार यापुढे करता येणार नाही. दिल्लीत सध्या कोविडची भीषण स्थिती निर्माण झाली असतानाच केंद्र सरकारने राज्य सरकारवर ही कुरघोडी केल्याने त्यावर वादंग निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे.

दिल्लीला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा नाही. तेथील पोलीस, जमीन आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था या खात्यांचा कारभार आधीपासूनच केंद्र सरकारच्य हातात आहे. आतापर्यंत आरोग्य, शिक्षण, कृषी, वन आणि परिवहन ही खातीच केवळ दिल्ली सरकारच्या अखत्यारीत होती. त्यावरील केजरीवाल सरकारचा अधिकारही केंद्र सरकारने काढून घेऊन तो उपराज्यपालांकडे सोपवला आहे. नव्या कायद्यानुसार उपराज्यपालांच्या संमतीशिवाय केजरीवाल सरकारला स्वतःच्या मनाने कोणताच प्रशासकीय निर्णय यापुढे घेता येणार नाही. दिल्लीत रोज तीस हजार करोना रुग्ण आढळून येत आहेत. त्यांना ऑक्‍सिजन मिळेनासे झाले आहेत. ऑक्‍सिजनअभावी तेथे रुग्णांचे मृत्यू होत असताना केंद्र सरकारकडून ऑक्‍सिजन पुरवठ्यात चालढकल सुरू आहे, असा आरोप आम आदमी पक्षाकडून केला जात असतानाच हा प्रकार घडला आहे.