– वंदना बर्वे
CJP Protest : कॉक्रोच जनता पार्टीने (CJP Protest) मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्यासाठी कसलेली कंबर आणि देशातील तमाम विरोधी पक्षांची राजधानीत वाढलेली सक्रियता या गोष्टी सरकारची झोप उडविणार्‍या आहेत.

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा घेण्यासाठी कॉक्रोच जनता पार्टी (CJP Protest) छातीला माती लावून मैदानात उतरली आहे. सीजेपीच्या समर्थनार्थ संपूर्ण देश रस्त्यावर उतरला असल्याचे चित्र बघायला मिळाले. आता सीजेपीने 10 ऑक्टोबरला दिल्लीकडे कूच करण्याची घोषणा केली आहे. सीजेपीने आधीच सरकारची झोप उडविली असतानाच देशातील तमाम विरोधी पक्षांनीसुद्धा केंद्र सरकारविरुद्ध दंड थोपटले आहे.

काँग्रेससह तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, उबाठासेना अशा तमाम विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची एक महत्त्वाची बैठक दिल्लीच्या कॉन्स्टिट्युशन क्लबमध्ये नुकतीच पार पडली. सर्व पक्षांनी केंद्र सरकारविरुद्ध शंखनाद केला आहे. यामुळे संसदेचे अधिवेशन नसतानाही देशाची राजधानी दिल्लीतील राजकीय वातावरण तापलेले आहे.

विरोधी पक्षांनी एसआयआरच्या प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करत निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेबाबत शंका व्यक्त केली. अशात आयोगाच्या कामकाजावरून निर्माण झालेला वाद, सीजेपीचे आंदोलन, विरोधी पक्षांची सक्रियता, भाजपचा बचाव आणि आगामी राजकीय रणनीती यामुळे दिल्ली तापली आहे. काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांनी देशभरात ‘लोकशाही बचाव’ आंदोलनाची घोषणा केली असून दिल्लीतही त्याची तीव्र झलक पाहायला मिळाली.

यात किंचितही दुमत नाही की, सीजेपीच्या जंतरमंतरवरील पहिल्या आंदोलनाने (CJP Protest) केंद्र सरकारचा बीपी वाढविला. अशातच, सीजेपीने ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी पुन्हा एकदा मैदानात उतरण्याची घोषणा केली. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी सीजेपीने महात्मा गांधी यांच्या जयंतीदिनी देशभरात आंदोलन सुरू केले.

या आंदोलनाची झलक दिल्लीतही पाहायला मिळाली. मात्र, यावेळेस गृह मंत्रालय आणि पोलिसांनी युक्ती लढवून तरुणांना जंतरमंतरवर एकजूट होऊ दिले नाही. दिल्लीतील तरुण वर्ग आंदोलनात सामील होईल त्यापूर्वीच त्यांना पोलिसांनी पकडले, गाडीत डांबले आणि हरियाणाच्या बॉर्डरवर नेऊन सोडले. नेमका आकडा कळू शकला नाही. मात्र, पोलिसांनी तरुणांना बॉर्डरवर नेऊन सोडण्यासाठी शेकडो गाड्या तैनात केल्या होत्या असं म्हणतात.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे कार्यालय एक कार्यालय नाही तर किल्ला वाटावा एवढा तगडा पोलीस बंदोबस्त लावण्यात आला होता. सुरक्षेचा बहुस्तरीय घेरा बनविण्यात आला होता. आंदोलनात तरुणांना येण्यापासून रोखता यावे म्हणून जंतरमंतरपासून जवळपास पाच किलोमीटर लांबपर्यंतचे मेट्रो स्टेशन बंद करण्यात आले होते. थोडक्यात, देशाच्या सत्तेचे केंद्र मानली जाणारी दिल्ली अक्षरशः छावणी बनली.

मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात प्रस्तावित आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार दिल्ली पोलिसांनी राजधानीच्या अतिसंवेदनशील भागात अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था तैनात केली. संसद भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, निवडणूक आयोगाचे मुख्यालय आणि जंतरमंतर परिसरात हजारो पोलीस व निमलष्करी जवानांचा कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला.

आंदोलनाच्या (CJP Protest) काही दिवस आधीपासूनच दिल्ली पोलिसांनी गुप्तचर यंत्रणांच्या मदतीने परिस्थितीचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली होती. विविध संघटनांच्या हालचाली, सोशल मीडियावरील संदेश आणि राजधानीत येणार्‍या आंदोलनकर्त्यांवर विशेष लक्ष ठेवण्यात आले. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी बहुस्तरीय सुरक्षा आराखडा तयार करण्यात आला.

जंतरमंतर, संसद मार्ग, जनपथ आणि अशोक रोड परिसरात लोखंडी बॅरिकेड्स उभारण्यात आले. अनेक रस्त्यांवरील वाहतूक वळवण्यात आली. प्रत्येक प्रवेशद्वारावर कडक तपासणी करण्यात आली. ड्रोन आणि सीसीटीव्ही कॅमेर्‍यांच्या साहाय्याने संपूर्ण परिसरावर सतत नजर ठेवण्यात आली. काही मेट्रो स्थानकांवरही अतिरिक्त सुरक्षा तैनात करण्यात आली.

दिल्ली पोलिसांनी अनेक आंदोलनकर्त्यांना जंतरमंतरपर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच ताब्यात घेतले. काही ठिकाणी प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली, तर कायदा-सुव्यवस्था भंग होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन जमावबंदीचे आदेश लागू करण्यात आले. पोलिसांचे म्हणणे आहे की, संसद आणि इतर राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्थांच्या सुरक्षेला कोणताही धोका निर्माण होऊ नये, यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले.

मात्र, विरोधी पक्षांनी या कारवाईवर टीका करत सरकार लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याच्या अधिकारावर मर्यादा आणत असल्याचा आरोप केला. आंदोलकांना रोखण्यासाठी राजधानीला ‘छावणी’ बनविण्यात आल्याची टीका विरोधी नेत्यांनी केली. त्यांच्या मते, जंतरमंतरसारख्या आंदोलनासाठी निश्चित केलेल्या ठिकाणीही मोठ्या प्रमाणावर निर्बंध लावणे योग्य नाही.

दुसरीकडे सुरक्षा तज्ज्ञांच्या मते, लुटियन्स दिल्ली हा देशातील सर्वात संवेदनशील प्रशासकीय परिसर आहे. संसद, केंद्रीय मंत्रालये, सर्वोच्च न्यायालय, परदेशी दूतावास आणि इतर महत्त्वाच्या संस्थांमुळे येथे कोणत्याही मोठ्या आंदोलनाकडे केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा नव्हे, तर राष्ट्रीय सुरक्षेचाही विषय म्हणून पाहिले जाते.

एकूणच, या आंदोलनाने पुन्हा एकदा दिल्लीतील लोकशाही आंदोलनांचा अधिकार आणि राष्ट्रीय राजधानीतील सुरक्षा व्यवस्थेची गरज यांच्यातील समतोलाचा प्रश्न ऐरणीवर आणला आहे. लुटियन्स दिल्लीतील कडेकोट बंदोबस्ताने राजधानीचे रूप एका दिवसासाठी खर्‍या अर्थाने ‘छावणी’त बदलले होते, अशीच चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली.

राजधानीतील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे प्रादेशिक पक्षांची वाढती सक्रियता. काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, डावे पक्ष आणि इतर सहयोगी पक्ष दिल्लीत सातत्याने बैठका घेत असून संयुक्त आंदोलनाची रणनीती आखत आहेत. आगामी महिन्यांत ही एकजूट कितपत टिकते, यावर राष्ट्रीय राजकारणाचे समीकरण अवलंबून असेल.

दिल्लीच्या राजकारणात (CJP Protest) संसदेबाहेरील संघर्षाला यावेळी अधिक महत्त्व मिळत आहे. जंतरमंतर, पत्रकार परिषद, पक्षांच्या बैठका आणि सोशल मीडियावरील प्रचार या सर्व माध्यमांतून सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांवर हल्लाबोल करत आहेत. त्यामुळे राजधानीतील राजकारण केवळ संसद भवनापुरते मर्यादित न राहता रस्त्यावरही उतरले आहे. दिल्लीचे राजकारण सध्या निर्णायक वळणावर आहे.

विरोधक लोकशाही संस्था आणि निवडणूक प्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित करून जनमत आपल्या बाजूने वळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या संघर्षामुळे येत्या काही आठवड्यांत दिल्लीतील राजकीय हालचाली आणखी वेगवान होण्याची शक्यता आहे.

काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि इतर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन आगामी काळात आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचे संकेत दिले. जिल्हास्तरीय मोर्चे, निवडणूक आयोगावर मोर्चा आणि दिल्लीत मोठ्या सभेची तयारी अशा कार्यक्रमांद्वारे सरकारवर दबाव वाढवण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न आहे.

पश्चिम बंगालच्या माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी सरकारला पायउतार करण्यासाठी कोणताही संघर्ष करायला तयार आहेत. हीच अवस्था उबाठासेनेचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांची आहे. दिल्लीतील राजकीय संघर्ष केवळ आरोप-प्रत्यारोपांपुरता मर्यादित नसून तो लोकशाही संस्थांवरील विश्वासाचा प्रश्न बनत चालला आहे. राजधानीतील राजकीय चर्चांमध्ये आणखी एक मुद्दा म्हणजे संसदेचे संभाव्य विशेष अधिवेशन.

महिला आरक्षण कायद्याच्या अंमलबजावणीसह काही महत्त्वाच्या विधेयकांवर सरकार विशेष अधिवेशन बोलावू शकते, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. मात्र, याबाबत अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नाही. दिल्लीतील या आठवड्याचे राजकारण पाहता, संघर्षाची रेषा अधिक स्पष्ट होताना दिसते. येणारे काही आठवडे राष्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टीने अत्यंत निर्णायक ठरणार असून, दिल्लीतील प्रत्येक हालचाल देशाच्या राजकीय दिशेला आकार देणारी ठरू शकते.