Delhi High Court : रुग्णालयात दाखल करणे योग्यच; दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून पोलिसांच्या कृतीचे समर्थन
वांगचुक यांच्या पत्नी गीतांजली जे. आंगमो यांनी त्यांना खासगी रुग्णालयात हलवण्याची परवानगी मागणाऱ्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने (Delhi High Court) हे निरीक्षण नोंदविले.

Delhi High Court : सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना जंतरमंतरवरून सरकारी रुग्णालयात हलवण्याच्या निर्णयाला मनमानी किंवा अकारण म्हणता येणार नाही. या टप्प्यावर त्यांना त्वरित दुसऱ्या ठिकाणी हलवण्याबाबत (Delhi High Court) कोणताही अंतरिम आदेश देण्याची आवश्यकता नाही, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने नमूद करत दिल्ली पोलिसांच्या कृतीचे समर्थन केले. तसेच केंद्र सरकार, दिल्ली पोलीस आणि रुग्णालय यांच्याकडून ३ दिवसांत अहवाल मागवित पुढील सुनावणी २४ जुलै रोजी निश्चित केली आहे.
वांगचुक यांच्या पत्नी गीतांजली जे. आंगमो यांनी त्यांना खासगी रुग्णालयात हलवण्याची परवानगी मागणाऱ्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने (Delhi High Court) हे निरीक्षण नोंदविले. विशेष सुनावणीत न्या. पुष्कर्णा यांनी सांगितले की, वांगचुक यांनी स्वतःहून कोणत्याही रुग्णालयात दाखल होण्याचा निर्णय घेतला नव्हता. त्यामुळे त्यांच्या वैद्यकीय स्थितीचा विचार करता त्यांना सफदरजंग रुग्णालयात नेण्याचा सरकारचा निर्णय अधिकारांतर्गत होता.
सफदरजंगमधील डॉक्टर वांगचुक यांच्या प्रकृतीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. शरीराची वैद्यकीय स्थिती प्रत्येक वेळी सारखी नसते. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयाला (Delhi High Court) संपूर्ण घटनाक्रमावर लक्ष ठेवाव लागत. वांगचुक यांची प्रकृती बिघडल्याने सरकारने त्यांना रुग्णालयात दाखल केले. वैद्यकीय गरज पाहता हा निर्णय योग्य होता.
सोनम वांगचुक कोणत्याही प्रकारच्या अटकेत नाहीत. त्यांच्या कुटुंबियांना रुग्णालयात त्यांना जाऊन भेटण्याची परवानगी आहे. उपचारांच्या दरम्यान पुढे घेतले जाणारे वैद्यकीय निर्णय डॉक्टरांच्या सहमतीने घेतले जातील. तसेच सध्याच्या टप्प्यावर न्यायालयाकडून कोणतेही अंतरिम आदेश पारित करण्याची आवश्यकता नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
गीतांजली जे. आंगमो यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. सोनम वांगचुक यांना सफदरजंग रुग्णालयातून खासगी रुग्णालयात हलवण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी सिब्बल यांनी केली. वांगचुक यांना त्यांच्या डॉक्टरांना आणि वकिलांना पूर्णपणे भेटायला मिळत नाही.
रुग्णाला त्याच्या गरजेनुसार, इच्छेनुसार त्याच्या पसंतीच्या रुग्णालयात उपचार घेण्याचा अधिकार आहे. खासगी रुग्णालय रुग्णवाहिका पाठवण्यास तयार आहे. त्यांची मागणी केवळ उपचारांसाठी तिथे शिफ्ट होण्याची आहे, असा युक्तिवाद (Delhi High Court) सिब्बल यांनी केला.






