नवी दिल्ली : राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाच्या (एनसीएम) अध्यक्षपदी मुस्लिम आणि शीख व्यतिरिक्त इतर अल्पसंख्याक समुदायांच्या सदस्यांचा विचार करण्यासाठी केंद्राला निर्देश देण्याची मागणी करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळून लावली. मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तुषार राव गेडेला यांच्या खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग कायदा, १९९२ मध्ये आयोगात अल्पसंख्याक समुदायांचे प्रतिनिधित्व करण्याची तरतूद आहे परंतु कोणत्याही विशिष्ट समुदायाच्या अध्यक्षाची नियुक्ती करण्याचे बंधन नाही. अध्यक्षांसह पाच सदस्य अल्पसंख्याक समुदायांमधील असतील अशी एकमेव तरतूद आहे. तरतुदीत असे नमूद केलेले नाही की सदस्य किंवा अध्यक्ष विशिष्ट अल्पसंख्याक समुदायाचे असतील. तथापि, न्यायालयाने याचिकाकर्ता सालेक चंद जैन यांना पुरेसे प्रतिनिधित्व नसल्याबद्दलच्या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी सरकारसमोर निवेदन करण्याची मुभा दिली. खंडपीठाने म्हटले की जर असे निवेदन सादर केले गेले तर सरकार कायद्यानुसार त्याचा विचार करेल. जैन यांनी त्यांच्या याचिकेत असा युक्तिवाद केला की राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग कायद्याच्या कलम ३ नुसार आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य कायद्याअंतर्गत मान्यताप्राप्त अल्पसंख्याक समुदायांमधून असावेत असा आदेश दिला आहे. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की १९७८ मध्ये अल्पसंख्याक आयोगाची स्थापना झाल्यापासून, नियुक्त केलेल्या १६ अध्यक्षांपैकी १४ मुस्लिम आणि दोन शीख आहेत, ज्यामध्ये ख्रिश्चन, बौद्ध, झोरोस्ट्रियन आणि जैन यासारख्या इतर मान्यताप्राप्त अल्पसंख्याकांचे प्रतिनिधित्व नाही. राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग कायदा, १९९२ च्या कलम ३(२) चा गैरवापर होत आहे, ज्याद्वारे १९७८ पासून अध्यक्षांची नियुक्ती सातत्याने फक्त दोन अल्पसंख्याक समुदायांमधून केली जात आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. सरकारच्या या दृष्टिकोनाला मनमानी, अवास्तव आणि अन्याय्य म्हणत जैन यांनी आरोप केला की, या कायद्याअंतर्गत समान मान्यता असलेल्या इतर अल्पसंख्याक समुदायांकडे दुर्लक्ष दिसून येते. गेल्या दोन वर्षांत त्यांनी एनसीएम अध्यक्षपदासाठी जैन समुदायाच्या सदस्याचा विचार करण्यासाठी अनेक निवेदने सादर केल्याचा दावाही त्यांनी केला, परंतु कोणताही निर्णय झाला नाही.
