DelhI High Court: नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात गांधी कुटुंबाच्या मालमत्तेसंदर्भात अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून अद्याप दिलासा मिळालेला नाही.

जप्त केलेल्या मालमत्तेची सुटका मिळवण्यासाठी असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेडला पीएमएलए अपीलीय न्यायाधिकरणाकडे जाण्यापासून रोखणारा आदेश देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.  (DelhI High Court)

न्यायमूर्ती सचिन दत्ता यांच्या न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, या टप्प्यावर कोणताही अंतरिम आदेश दिला जात नाही. गांधी कुटुंबाविरुद्धच्या मनी लाँडरिंगच्या तक्रारीची दखल घेण्यास नकार देणाऱ्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत ईडीने ही याचिका दाखल केली होती.

ईडीचा दावा: मालमत्ता सोडवण्यासाठी आदेशाचा वापर करण्याचा प्रयत्न   (DelhI High Court)

दिल्ली उच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान, ईडीचे प्रतिनिधित्व करणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, संबंधित कंपन्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाचा वापर करून जप्त केलेल्या मालमत्तेची सुटका मिळवण्यासाठी पीएमएलए अपीलीय न्यायाधिकरणाकडे जात आहेत.

या एजन्सीने मालमत्ता सोडवण्याची प्रक्रिया थांबवण्यासाठी अंतरिम आदेशाची मागणी केली होती. तथापि, उच्च न्यायालयाने सध्या असा कोणताही आदेश जारी केलेला नाही. यामुळे मालमत्तांवरील कायदेशीर लढाई सुरू राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

कनिष्ठ न्यायालयाने ईडीच्या तक्रारीवर प्रश्नचिन्ह का उपस्थित केले?  (DelhI High Court)

या प्रकरणात, राऊस ॲव्हेन्यू न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश विशाल गोगाने यांनी १६ डिसेंबर २०२५ रोजी ईडीच्या तक्रारीची दखल घेण्यास नकार दिला. न्यायालयाने असे मत मांडले की, ईडीची अभियोग तक्रार कायद्यानुसार टिकण्यायोग्य नव्हती, कारण ती पीएमएलए (PMLA) अंतर्गत एका विशिष्ट गुन्ह्याशी संबंधित एफआयआरवर आधारित नव्हती.

कनिष्ठ न्यायालयाच्या मते, हे प्रकरण सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दाखल केलेल्या एका खाजगी तक्रारीतून उद्भवले होते. दंडाधिकाऱ्यांनी तक्रारीची सुनावणी करताना, तक्रारीची दखल घेतली आणि आरोपींना समन्स बजावले. याचा अर्थ असा की, ईडीची कारवाई एका विशिष्ट गुन्ह्याशी संबंधित एफआयआरऐवजी एका खाजगी तक्रारीवर आधारित होती.

राहुल आणि सोनिया गांधी यांच्या विरोधात ईडीची कारवाई  (DelhI High Court)

ईडीने राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांच्या विरोधात मनी लाँडरिंगच्या आरोपाखाली एक नवीन अभियोग तक्रार दाखल केली. एजन्सीने PMLA च्या कलम ४४ आणि ४५ अंतर्गत कारवाईची मागणी केली आहे. तक्रारीत IPC च्या कलम ३ चा वापर आणि कलम ४ अंतर्गत शिक्षेचा आरोप आहे. ईडीने ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे आणि उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. तथापि, दिल्ली उच्च न्यायालयात या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान कोणताही अंतरिम दिलासा देण्यात आलेला नाही.

नॅशनल हेराल्ड प्रकरण काय आहे?  (DelhI High Court)

हा संपूर्ण वाद नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्राची प्रकाशन कंपनी असलेल्या असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेडच्या (Associated Journals Limited) अधिग्रहण आणि मालमत्तेशी संबंधित आहे.

२०१० मध्ये, यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेड (YIL) नावाची एक कंपनी स्थापन करण्यात आली. ईडीच्या आरोपानुसार, या कंपनीने काँग्रेसकडून घेतलेले AJL चे सुमारे ९० कोटी रुपयांचे कर्ज ५० लाख रुपयांना विकत घेतले. यानंतर, YIL ने AJL वर नियंत्रण मिळवले.

AJL च्या मालमत्तेचे मूल्य २,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचा अंदाज आहे. YIL मध्ये सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांची बहुसंख्य हिस्सेदारी आहे. ईडीचा आरोप आहे की, काँग्रेसशी संबंधित आर्थिक व्यवहारांच्या माध्यमातून एजेएलच्या मौल्यवान मालमत्तेवर ताबा मिळवण्याचा कट रचण्यात आला होता. ही एजन्सी या संपूर्ण व्यवहाराची मनी लाँडरिंगच्या दृष्टिकोनातून चौकशी करत आहे. तथापि, हे केवळ आरोप असून अंतिम न्यायालयीन निर्णय प्रलंबित आहे.

६६१ कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचीही चौकशी सुरू  (DelhI High Court)  

या प्रकरणात, ईडीने एजेएलच्या अंदाजे ६६१ कोटी रुपयांच्या मालमत्ता जप्त करण्याची कारवाई सुरू केली आहे. या मालमत्ता मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत जप्तीच्या कार्यवाहीच्या अधीन आहेत. आता, मालमत्ता सोडवण्याचा प्रयत्न आणि ईडीने तक्रारीची दखल घेण्यावरून निर्माण झालेला वाद, या दोन्ही आघाड्यांवर कायदेशीर लढाई सुरू आहे.