Delhi Excise Policy Case ।  दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळालेला नाही. आज केजरीवाल यांच्या जामीन याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना अंतरिम जामीन देण्यास नकार दिला. केजरीवाल यांच्या वतीने न्यायालयात हजर झालेले ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी प्रकृतीचे कारण देत अंतरिम जामिनाची विनंती केली. त्यावर न्यायालयाने, आम्ही अंतरिम जामीन देऊ शकत नाही. असे म्हटले.

अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणी सीबीआयमार्फत त्यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या गुन्ह्यात जामिनासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने सीबीआयला नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 23 ऑगस्ट रोजी होणार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. मद्य धोरण प्रकरणातच आम आदमी पार्टी (आप) नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना तब्बल १७ महिन्यांनंतर जामीन मिळाला आहे.

केजरीवाल यांच्या जामीनाला अंतरिम दिलासा देण्याचा आधार Delhi Excise Policy Case । 

सुनावणीदरम्यान अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सांगितले की, ‘केजरीवाल यांना मनी लाँड्रिंग प्रकरणात तीनदा अंतरिम जामीन मिळाला आहे. त्यांना 10 मे आणि 12 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंतरिम जामीन मिळाला होता. मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ट्रायल कोर्टाने 20 जून रोजी दिलेल्या जामीन आदेशाचाही त्यांनी उल्लेख केला. सिंघवी म्हणाले की, दिल्ली उच्च न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाला स्थगिती दिली. कठोर अटी नसताना सीबीआय प्रकरणात जामीन कसा नाकारला जाऊ शकतो, ‘असा युक्तिवादही त्यांनी केला.

आम्ही अंतरिम जामीन देत नाही  Delhi Excise Policy Case । 

अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सांगितले की, ‘सीबीआयने केजरीवाल यांना ईडी प्रकरणात अंतरिम जामीनापूर्वी अटक केली होती, त्यामुळे ते अजूनही तुरुंगात आहेत. त्याला फक्त अंतरिम जामीन हवा आहे. त्यावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, आम्ही कोणत्याही प्रकारचा अंतरिम जामीन देत नाही’. सिंघवी यांनी न्यायालयाला विनंती केली की, ‘केजरीवाल यांना आरोग्याच्या समस्या भेडसावत आहेत, त्यामुळे या प्रकरणावर लवकर सुनावणी घेण्यात यावी.’ अशाप्रकारे, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 23 ऑगस्ट रोजी ठेवली आहे.

हेही वाचा
पाकिस्तान विलीन होणार की संपणार? ; मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा दावा