Delhi Excise Policy Case । मनीष सिसोदिया यांना दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणाशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात दिलासा मिळालेला नाही. राऊस ॲव्हेन्यू कोर्टाने माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या न्यायालयीन कोठडीत ३१ मे पर्यंत वाढ केली आहे.  दिल्लीतील कथित दारू घोटाळ्याची चौकशी करणाऱ्या सीबीआयने गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये मनीष सिसोदियाला अटक केली होती. या प्रकरणी ईडी मनी लाँड्रिंगचा तपास करत आहे.

 ३१ मे पर्यंत न्यायालयीन कोठडी Delhi Excise Policy Case ।

सिसोदिया यांची न्यायालयीन कोठडी बुधवारी संपत होती. अशा स्थितीत त्यांना राऊस ॲव्हेन्यू कोर्टात प्रत्यक्ष हजर करण्यात आले. न्यायालयाच्या न्यायाधीश कावेरी बावेजा यांनी कोठडीत वाढ करण्याचा आदेश दिला आहे. त्यानुसार त्यांना ३१ मे पर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आलीय.

दिल्ली उच्च न्यायालय आज निकाल  Delhi Excise Policy Case ।

दरम्यान, अबकारी धोरण प्रकरणात ईडी आणि सीबीआयने नोंदवलेल्या मनी लाँड्रिंग आणि भ्रष्टाचार प्रकरणात मनीष सिसोदिया यांच्या जामिनावर दिल्ली उच्च न्यायालय आज निर्णय दिला. 14 मे रोजी न्यायालयाने सिसोदिया, सीबीआय आणि ईडी यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निर्णय राखून ठेवला होता. त्यावेळी न्यायालयात चर्चेदरम्यान, ईडीने असा युक्तिवाद केला होता की दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात पुढील आरोपपत्रात आम आदमी पार्टीला आरोपी बनवेल. 17 मे रोजी ईडीने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याविरुद्ध मनी लाँड्रिंग प्रकरणात आरोपपत्र दाखल केले होते आणि आम आदमी पार्टीलाही आरोपी केले होते.

सिसोदिया यांना जामिनाची विनंती करताना, त्यांच्या वकिलाने सांगितले होते की, ईडी आणि सीबीआय अजूनही मनी लाँड्रिंग आणि भ्रष्टाचार प्रकरणात लोकांना अटक करत आहेत. खटला लवकर संपण्याची शक्यता नाही. ईडी आणि सीबीआय या दोघांनीही सिसोदिया यांच्या जामीन अर्जाला या कारणास्तव विरोध केला आहे की या प्रकरणात आरोप निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेला विलंब करण्यासाठी आरोपींकडून एकत्रित प्रयत्न केले जात आहेत.