Delhi Election 2025 | दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचे निकाल भाजपच्या बाजूने लागले आहेत. या निवडणुकीत 70 पैकी 48 जागांवर भाजपचे उमेदवार विजयी झाले आहेत. तर 22 जागांवर ‘आप’चा विजय झाला आहे. तब्बल 27 वर्षानंतर भाजप आता दिल्लीत सत्ता स्थापन करणार आहे. मात्र, दिल्लीत सत्ता स्थापन केल्यानंतर भाजपसमोर खरे आव्हान उभे राहणार आहे. हे आव्हान आहे निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान केलेल्या घोषणांचे.

भाजपकडून आम आदमी पक्षावर योजनांवरून जोरदार टीका करण्यात आली. मात्र, भाजपकडूनही महिला, तरूणांसाठी अनेक योजनांचे आश्वासन देण्यात आले आहे. आता या योजना राबवण्यासाठी दिल्लीतील नवीन भाजप सरकारला निधी उभारावा लागणार आहे.

मागील सरकारच्या कल्याणकारी योजना सुरू ठेवण्यासाठी आणि निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी नवीन भाजप सरकारला दरवर्षी सुमारे 25,000 कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत.दिल्ली सरकारने आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये एकूण कर महसूल संकलनासाठी 58,750 कोटी रुपयांचे लक्ष्य ठेवले आहे, तर मागील वर्षी हे उत्पन्न 53,680 कोटी रुपये होते.

दिल्ली सरकारचे चालू आर्थिक वर्षाचा एकूण अर्थसंकल्प 76,000 कोटी रुपये आहे. या अर्थसंकल्पामध्ये सर्वाधिक निधी शिक्षण क्षेत्रासाठी (16,396 कोटी रुपये) वाटप करण्यात आला आहे. त्यानंतर गृहनिर्माण आणि शहरी विकासासाठी 9,800 कोटी रुपये, आरोग्य-सार्वजनिक आरोग्यासाठी 8,685 कोटी रुपये, परिवहन पायाभूत सुविधांसाठी 7,470 कोटी रुपये, जलपुरवठा आणि स्वच्छतेसाठी 7,195 कोटी रुपये आणि सामाजिक सुरक्षा व कल्याणासाठी 6,694 कोटी रुपये राखीव ठेवण्यात आले आहेत.

सरकारच्या एकूण उत्पन्नापैकी दोन-तृतीयांशाहून अधिक रक्कम वेतन आणि स्थापत्य खर्चावर खर्च होते. याच कारणामुळे मागील वर्षी वित्त विभागाने प्रथमच तूट होण्याची चिंता व्यक्त केली होती.

निवडणुकीआधी भाजपने केल्या अनेक मोठ्या घोषणा

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपने मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी अनेक आश्वासने दिली. महिलांना दरमहा 2,500 रुपये, वरिष्ठ नागरिकांना महिन्याला 2,500 रुपये आणि गर्भवती महिलांसाठी 21,000 रुपये आणि केजी ते पीजीपर्यंत मोफत शिक्षण अशा अनेक घोषणा भाजपने केल्या आहेत.

गरीब महिलांसाठीच्या योजनेमुळे सरकारवर सर्वाधिक मोठा आर्थिक बोझ पडण्याची शक्यता आहे. ‘आप’कडून समान योजनेंतर्गत महिलांच्या पेन्शनवर 11 हजार कोटी रुपये खर्च करण्याचा अंदाज होता. जवळपास 14 लाख ज्येष्ठ नागरिकांचाही योजनेंतर्गत समावेश होतो. याशिवाय, मोफत पाणी आणि वीज योजना सुरू ठेवण्यासाठी 11 हजार कोटी रुपये खर्च लागू शकतो. त्यामुळे सरकार स्थापन झाल्यानंतर या योजना राबवण्यासाठी निधीची व्यवस्था कशी करणार, हे भाजपसमोर सर्वात मोठं आव्हान असेल.