नवी दिल्‍ली  – गुन्ह्यातून पैसे मिळवण्याचा प्रयत्न करणे किंवा अवाजवी लाभाची अपेक्षा करणे म्‍हणजे मनी लाँड्रिंग असे म्‍हणता येणार नाही, असा महत्‍त्‍वपूर्ण निर्वाळा दिल्‍ली न्‍यायालयाने दिला आहे. तसेच ईडीने दाखल केलेल्या कोळसा घोटाळ्याप्रकरणी आरोपपत्राची दखल घेण्यास नकार दिला आहे. यामुळे एसीएलचे संचालक महेशकुमार अग्रवाल आणि निर्मलकुमार अग्रवाल यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

अंमलबजावणी संचालनाय अर्थात ईडीने दावा केला होता की, आरोपीच्‍या कुटुंबातील सदस्यांनी आणि कंपन्यांनी एसीएलमध्ये भागभांडवलाच्या नावाखाली ५०.३७ कोटी रुपयांचा निधी अवाजवी फायदा मिळविण्‍याच्‍या उद्‌देशाने केला, असे आरोपपत्रात म्‍हटले आहे.

यावर न्यायाधीशांनी नमूद केले की, ईडीच्‍याच म्‍हणाण्‍यानुसार आरोपींना अवाजवी फायदे मिळणे हे फक्‍त अपेक्षित होते. तसेच ईडीने स्वतःच असे म्हटले आहे की आरोपी गुन्ह्यातून पैसे मिळवण्याचा प्रयत्न करत होते आणि अवाजवी फायद्याची अपेक्षा करत होते. याचा अर्थ गुन्ह्याचे उत्पन्न अद्याप अस्तित्वात आले नव्हते. यामुळेच गुन्ह्यातून पैसे मिळवण्याचा प्रयत्न किंवा अवाजवी फायद्यांची अपेक्षा करणे हे मनी लॉन्ड्रिंगच्या व्याख्येत समाविष्ट केले जाऊ शकत नाही.

न्‍यायाधीशांनी नमूद केले की, कुटुंबातील सदस्य आणि समूह कंपन्यांच्या माध्यमातून भांडवल/गुंतवणुक करणे हे पीएमएलए (प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग ऍक्ट) च्या कलम 2 (1) (यू) अंतर्गत गुन्ह्याचे उत्पन्नाच्या व्याख्येत समाविष्ट करता येणार नाही, असे त्‍यांनी स्‍पष्‍ट केले.
कोळसा खाणीचे वाटप घेतलेल्या कंपनीच्या शेअर्समध्ये कुटुंबातील सदस्य आणि समूह कंपन्या गुंतवणूक करतात, तेव्हा त्यांची गुंतवणूक गुन्ह्याचे उत्पन्न या व्याख्येत येत नाही. कोळसा खाणीचे वाटप होण्यापूर्वीच एसीएलमध्ये अंशतः गुंतवणूक केली होती. म्हणून, कुटुंबातील सदस्यांनी आणि समूह कंपन्यांनी एसीएलमध्ये केलेली गुंतवणूक ही गुन्ह्यातील रक्कम ठरत नाही, असे त्यांनी नमूद केले.

दरम्‍यान, कोळसा खाण वाटपात तथ्ये चुकीची मांडून आणि खोटी कागदपत्रे खरी म्हणून वापरून सरकारची फसवणूक केल्याबद्दल सीबीआयने दाखल केलेल्या संबंधित भ्रष्टाचार प्रकरणात दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालयाने आरोपींना यापूर्वी दोषी ठरवण्यात आले होते.