नवी दिल्ली – आतिशी शनिवारी (दि.21) सप्टेंबरला दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणार आहेत. त्यांच्यासोबत इतर मंत्रीही शपथ घेणार आहेत. अरविंद केजरीवाल यांनी मंगळवारी संध्याकाळी राजीनामा सादर केला त्यानंतर आतिशी यांनी सरकार स्थापनेचा दावा केला होता.

आतिशी यांच्यासोबत कॅबिनेट मंत्रीही शपथ घेणार आहेत. गोपाल राय, कैलाश गेहलोत, सौरभ भारद्वाज, मुकेश अहलावत आणि इम्रान हुसैन हे कॅबिनेट मंत्री म्हणून शपथ घेणार आहेत. दिल्ली सरकारमध्ये मुख्यमंत्र्यांसह एकूण सहा मंत्री आहेत. आता मुख्यमंत्र्यांसह पाच मंत्री शपथ घेणार आहेत. आतिशी यांच्या जागी मंत्रिपद अद्याप रिक्त आहे.

आम आदमी पार्टीने एका निवेदनात म्हटले आहे की, आतिशी 21 सप्टेंबर रोजी इतर मंत्र्यांसह दिल्लीचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील. दिल्लीचे उपराज्यपाल व्हीके सक्सेना यांनी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचा राजीनामा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे सरकार स्थापनेच्या प्रस्तावासह पाठवला होता. याआधी मंगळवारी अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देण्यापूर्वी आतिशी यांची उत्तराधिकारी म्हणून निवड केली. राष्ट्रपतींकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर आतिशी शनिवारी दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणार आहेत. तांत्रिकदृष्ट्या मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यास संपूर्ण मंत्रिमंडळ बरखास्त मानले जाते. यामुळे आतिशी यांच्यासह त्यांचे संपूर्ण मंत्रिमंडळ शपथ घेणार आहे.

पहिल्या मंत्रिमंडळात महिला सन्मान योजना –
आम आदमी पक्षाकडून विधिमंडळ पक्षाचे नेते म्हणून निवडून आलेल्या आतिशी यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन होणाऱ्या दिल्ली सरकारच्या पहिल्या मंत्रिमंडळात दिल्ली मुख्यमंत्री महिला सन्मान योजना मंजूर केली जाऊ शकते. नव्या सरकारची पहिली मंत्रिमंडळ बैठक ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे.

या बैठकीत अनेक विषयांवर चर्चा होणार आहे. यामध्ये दिल्ली मुख्यमंत्री महिला सन्मान योजनेवर ठळकपणे चर्चा होणार आहे. दिल्ली सरकारने या योजनेसाठी बजेटमध्ये 2 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या योजनेंतर्गत दिल्लीतील 18 वर्षांवरील प्रत्येक महिलेला दरमहा एक हजार रुपये देण्याचे लक्ष्य आहे. मात्र, नोकरी करणाऱ्या किंवा आर्थिक लाभ मिळवणाऱ्या महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. याशिवाय दिल्ली जल बोर्डाच्या बिल माफी योजनेसह जनहिताशी संबंधित इतर मुद्द्यांवर चर्चा होणार आहे.

दरम्यान, आप सरकारमध्ये 10 वर्षांनंतर मुख्यमंत्र्यांकडे काही खाते असू शकते. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर आतिशी शिक्षण आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागासह महत्त्वाची खाती स्वत:कडे ठेवतील अशी अपेक्षा आहे, तर याआधी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी कोणतेही खाते स्वत:कडे ठेवले नव्हते. त्यांनी काही काळ जलखाते पाहिले, पण काही काळानंतर ते विभागही त्यांनी सोडले.