केंद्रीय पर्यावरण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना हजर रहाण्याचे आदेश

मुंबई – वसईतील तुंगारेश्वर अभयारण्य संवेदनशील म्हणून घोषीत होऊन तिन वर्षे उलटली तरी
त्याच्या या अभयारण्याच्या सीमा निश्‍चित करण्यास विलंब का? असा संतप्त सवाल उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. या संदर्भात अधिसुचना काढल्यानंतर 545 दिवसात सीमा का ठरविण्यात आल्या याचा जाब राज्य सरकारला विचारत मुख्य न्या. प्रदीप नंदराजोग आणि न्या. एन एम जामदार यांच्या खंडपीठाने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांना 5 जुलैला न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले.

तुंगारेश्वर अभयारण्य शासनाने संवेदनशील (इको सेन्सेटीव्ह) झोन म्हणून निश्‍चित केले आहे. तशी अधिसुचनाही 2016 मध्ये जारी केली. परंतू गेल्या तीन वर्षात या अभयारण्याची सीमा ठरविण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे या परिसरात मोठ्या प्रमाणात जंगलतोड होत असून बेकायदा बांधकामेही उभी रहात आहेत असा आरोप करून सीम निश्‍चित करा अशी मागणी करणारी जनहित याचिका “वनशीे’ या सामाजिक संस्थेच्यावतीने ऍड. झमान अली यांनी उच्च न्यायालयात
दाखल केली आहे. त्या याचिकेवच्या सुनावणीच्यावेळी न्यायालयाने केंद्रीय पर्यावरण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना पुढील
सुनावणीच्यावेळी न्यायालयात हजर रहाण्याचे आदेश दिले.