देहूरोड – देहूरोड कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील अतिक्रमण आणि रस्त्यावर होणारे पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याने बाजारपेठेचा श्‍वास गुदमरत आहे. बाजारपेठ मोकळा श्‍वास घेईल काअसा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

विविध जाती-धर्मांतील नागरिक वास्तव्यास असल्याने देहूरोडला मिनी इंडिया म्हणून संबोधले जाते. मुंबई-पुणे व इतरत्र जाण्यासाठी जवळच असणारे रेल्वे स्थानक, मुंबई-पुणे महामार्ग यामुळे बाजारपेठेला महत्त्वाचे स्थान आहे. येथील बाजारपेठेत पंचक्रोशीतील नागरिक खरेदी करण्यासाठी येत असतात.

गत पंचवार्षिकमध्ये प्रशासनाने आणि तत्कालीन सदस्यांनी वाहतूककोंडीचा प्रश्‍न निवारण करण्याचा निर्णय घेत अबुशेठ मार्ग, भाजी मंडई परिसर आणि बाजारपेठेतील दुतर्फा असलेले व्यापाऱ्यांची दुकाने पाडत चाळीस फूट रुंदीचा रस्ता तयार केले. तसेच लाखो रुपये खर्चून दुर्तफा पदपथ आणि त्यावर संरक्षक लोखंडी जाळ्या लावण्यात आल्या आहेत. तीन व चारचाकी तसेच मालवाहतूक वाहनांचा बाजारपेठेतील प्रवेश बंदीबाबतचा निर्णय न झाल्याने वाहनतळासाठी सम-विषम तारखेचे फलक उभारले आहेत. रस्त्याच्या दुतर्फा रेडियमचे पोल उभारण्यात आले होते. मात्र, प्रशासनाच्या अनियोजनाने त्यावर अद्यापपर्यंत अंमलबजावणी झालेली नाही.

लाखो रुपये खर्चून केलेल्या कामांकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याने व्यापाऱ्यांसह लघु उद्योजक, पानफुले, खाद्यपदार्थांसह इतर हाथगाड्या, पथारीवाल्याचे अतिक्रमण वाढतच गेले. अनेक ठिकाणी लोखंडी संरक्षक जाळ्या गायब करीत हारफुल विक्रेते, पथारीवाले, व्यापाऱ्यांची साहित्य, कपाटे, जाहिरातीचे फलकांनी केलेल्या अतिक्रमणाने पादचाऱ्यांचे पदपथ गिळंकृत केल्याने नागरिकांच्या करातून लाखो रुपयांचा केलाला खर्च व्यर्थ झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. तर अमृततुल्य, स्नॅक सेंटर, भंगार, मोबाइल शॉपी व्यावसायिकांनी तर पदपथांसह रस्त्यांवरच अतिक्रमण केल्याने वाहतूककोंडीला कारणीभूत ठरले आहे.

अबुशेठ मार्गावर व्यापाऱ्यांनी तर कमाल करीत भूमिगत गटारांवर, रस्त्यांवर सिमेंट कॉंक्रीट करीत रस्त्यांचा मध्यांनच गाठण्याचे बाकी ठेवले असल्याने विद्यार्थी, महिला, ज्येष्ठ, वयोवृद्ध पादचाऱ्यांसह रेल्वे प्रवाशांना चालताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. त्यामुळे रोडरोमिओ, पाकीटमार, मोबाइल चोरांचे प्रमाण वाढत आहे. बोर्डाच्या हद्दीतील वाढत्या अतिक्रमणावर कारवाई होत नसल्याने प्रशासनच अलिखित, अघोषित वाव देत आहे. त्यामुळे अतिक्रमण आणि रस्त्यावर होणाऱ्या वाहतूककोंडीतून देहूरोडकरांसह रस्ते मोकळा श्‍वास घेतील का?

…असे केले तर तिजोरीत पडेल भर
बोर्डाची रिकामी झालेली तिजोरी भरण्यासाठी विविध कर वाढविण्याचा भार शहरवासीयांवर प्रशासन लादत आहे. मात्र, अतिक्रमणावर नियंत्रण आणि वाहनतळाचे नियोजन पोलीस आणि प्रशासन यांनी केले तर तिजोरीला आर्थिक हातभार लागेल. त्यासाठी दंडात्मक कारवाईचा बडगा प्रशासनाने उचलने गरजेचे आहे. बोर्ड प्रशासनाने तसे केले तर उत्पन्न आणि नियोजन दोन्ही विषय तडीस लागतील. वाहन पार्किंगसाठी सम, विषम तारखांचे नियोजनासह तीन, चार चाकी मालवाहतूक वाहनांना वेळेचे बंधन घातल्यास आणि वाहनांचे नियोजन केल्यास वाहतूककोंडीचा प्रश्‍न सुटण्यास मदत होईल.

प्रशासन देते फक्‍त नोटीस
देहूरोड परिसरात सर्रास बेधडक अतिक्रमण सुरू आहेत. मात्र, बांधकामधारकांना नोटिसा बजाविण्या पलीकडे प्रशासन कार्य करताना दिसत नाही. त्यामुळे नागरिकांना व वाहनचालकांना वाहतूककोंडीचा त्रास सहन करावा लागत आहे. अतिक्रमण विरोधी पथकातील कर्मचारी केवळ कागदी घोडे नाचवत आहेत.