नवी दिल्ली : प्रामाणिक करदात्यांसाठी मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. कारण वेळेत कर भरणाऱ्या प्रामाणिक करदात्यांसाठी एक नवे व्यासपीठ केंद्र शासनाने तयार केले असून पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते त्याचे लोकार्पण करण्यात आलं. पारदर्शी कर आकारणी : प्रामाणिकतेचा सन्मान असे या व्यासपीठाचं नाव आहे. पारदर्शक करप्रणाली या नव्या व्यवस्थेचे लोकार्पण करण्यात आले असून आजपासून ती लागू होणार असल्याचे नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले आहे. देशातील प्रामाणिक करदाता देशाच्या निर्मितीत महत्त्वाची भूमिका निभावतो. प्रामाणिक करदात्यासोबत देशाचाही विकास होत असतो. आज प्रत्येकाला शॉर्टकट योग्य नसल्याचे लक्षात येत आहे. चुकीचे मार्ग निवडणे योग्य नाही. ती वेळ, काळ निघून गेला आहे. देशभरात नवे बदल होत आहेत. या नव्या व्यासपीठामुळे नियमित कर भरणाऱ्यांच्या मनातील भीती दूर होईल, असे नरेंद्र मोदींनी यावेळी सांगितले.

In 2012-13, 0.94% of all tax returns were scrutinised. In 2018-19, this figure came down to 0.26%. This means, case scrutiny has reduced about four times: Prime Minister Narendra Modi pic.twitter.com/DOC9Vf9M3z

— ANI (@ANI) August 13, 2020

एक काळ होता जेव्हा बदल करण्यासंबंधी खूप चर्चा व्हायची. काही वेळा दबावात किंवा इच्छा नसतानाही निर्णय घेत बदल करण्यात आल्याचं सांगितलं जायचं. पण आता तशी परिस्थिती राहिलेली नाही. आम्ही धोरणात्मक बदलाला महत्त्व दिलं आहे. प्रत्येकाचा दुसऱ्याशी संबंधही असला पाहिजे याकडे लक्ष देत आहोत, असे नरेंद्र मोदींनी सांगितले. पुढे बोलताना त्यांनी सांगितले की, गेल्या काही वर्षात अनेक कायदे रद्द करण्यात आले. सहज व्यवसाय करण्यामध्ये भारत आता 63 व्या क्रमांकावर आला आहे. यामागे कऱण्यात आलेले अनेक बदल कारणीभूत आहेत. यामुळे परदेशी गुंतवणूकदरांचा विश्वास वाढत आहे. करोना संकटातही रेकॉर्ड गुतंवणूक होणे याचेच उदाहरण आहे.

ज्या शहरात आपण राहतो तेथील कर विभाग आपल्या सर्व गोष्टी हाताळतो असे होते. या नव्या व्यासपीठामुळे कर अधिकाऱ्याची भूमिका बदलली आहे. जर मुंबईमधील एखाद्या व्यक्तीचे करसंबंधी प्रकरण असेल ते मुंबईमधील अधिकारीच हाताळेल असे होणार नाही. ते चेन्नई किंवा इतर शहरातही जाऊ शकते. यामागे फेसलेस टीम असेल. ही टीम कोणती असेल याचा निर्णय संगणक निवड करेल तीच असेल, असे नरेंद्र मोदींनी म्हटले.

पुढे बोलताना त्यांनी सांगितलं की, करदात्यांच्या प्रत्येक पैशाचा योग्य वापर करणे राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. सरकारलाही करदाता जागरुक राहतील अशी अपेक्षा. 2012-13 मध्ये जितके 0.94 टक्‍क्‍यांची छाननी होत होती. 2018-2019 मध्ये हा आकडा 0.26 टक्‍क्‍यांवर आला आहे. चार टक्के छाननी कमी झाली आहे. याचा अर्थ बदल किती व्यापक आहे हे दर्शवत आहे. गेल्या सहा ते सात वर्षात टॅक्‍स रिटर्न भरणाऱ्यांची संख्या अडीच कोटींनी वाढली आहे. पण 130 कोटींच्या लोकसंख्येच्या तुलनेच ही वाढ फार कमी झाली आहे. यावर आपण सर्वांनी चिंतन करणे गरजेचे आहे. आपले आत्मचिंतनच आत्मनिर्भर भारतासाठी गरजेचे आहे.