भारतीय दंड संहितेच्या कलम 497 अंतर्गत व्यभिचार गुन्हा मानला जात होता. त्यासाठी 5 वर्षांपर्यंतच्या तुरूंगवासाची तरतूद होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबर 2018 मध्ये एक महत्वपूर्ण निर्णय देताना व्यभिचार गुन्हा ठरत नसल्याचे स्पष्ट केले. आता तो निर्णय सशस्त्र दलांसाठी लागू होऊ नये यासाठी सरकारने न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. सशस्त्र दलांच्या कायद्यांनुसार व्यभिचाराबद्दल कोर्ट मार्शलची कारवाई होते. त्याअंतर्गत दोषीला सेवेतून काढले जाते.

सशस्त्र दलांमधील शिस्तीच्या निश्‍चितीसाठी तशी कारवाई केली जाते. त्यामुळे तो निर्णय सशस्त्र दलांसाठी अंमलात येऊ नये, अशी सरकारची भूमिका आहे. ते प्रकरण आता सरन्यायाधीश एस.ए.बोबडे यांच्याकडे गेले आहे. त्यावरून सरन्यायाधीशांकडून पुढील सुनावणीसाठी पाच सदस्यीय घटनापीठाची स्थापना केली जाऊ शकते.