पहिलीपासून हिंदी भाषेचा निर्णय स्थगित; प्रचलित पद्धतीनुसार विद्यार्थ्यांना देणार शिक्षण

पुणे – राज्यात इयत्ता पहिलीपासून तृतीय भाषा म्हणून हिंदीची सक्ती करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे सद्यःस्थितीत प्रचलित पद्धतीनुसार विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिले जाईल, अशी माहिती राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी रविवारी दिली. मात्र, हिंदीच्या सक्तीबाबत राज्यातील अभ्यासक, शिक्षणतज्ज्ञ, शिक्षकांकडून सूचना आल्या आहेत. या सूचनांचा विचार करून सुधारित निर्णय प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले.
दादा भुसे यांनी पुणे बाल पुस्तक जत्रेला भेट दिल्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी राष्ट्रीय पुस्तक न्यासचे विश्वस्त राजेश पांडे, सागर वैद्य आदी उपस्थित होते. बालभारतीने प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकानुसार शालेय शिक्षणात हिंदी भाषेच्या सक्तीबाबत संभ्रम निर्माण झाल्याची विचारणा भुसे यांना करण्यात आली.
त्यावर भुसे म्हणाले की, हिंदी भाषेचा समावेश करण्याबाबतच्या निर्णयाला स्थगिती दिली असून, याबाबत कोणतेही दुमत असू नये. काही शिक्षणतज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार तिसरीपासून हिंदी भाषेचा पर्याय उपलब्ध होऊ शकतो, तर काहींनी निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत सूचना केल्या आहेत. या सर्व सूचनांचा विचार करून शिक्षण विभागाकडून निर्णय प्रसिद्ध करण्यात येईल, असे भुसे यांनी स्पष्ट केले.
छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास आता देशभर शिकविला जाणार आहे. तसे निर्देशही केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सचिवांना दिले आहेत. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळानेही (सीबीएसई) इंग्रजीसोबतच प्रादेशिक भाषांना महत्त्व दिले आहे. त्यानुसार राज्यातील सीबीएसई शाळांना इंग्रजीसोबतच मराठी भाषेचे शिक्षण देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. याची अंमलबजावणी यंदापासून सक्तीने करण्यात येईल, असेही भुसे यांनी सांगितले.
यंदापासून अकरावीच्या ऑनलाइन प्रवेशप्रक्रियेत इनहाउस कोट्याबाबत महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. त्यानुसार एकाच संकुलात असलेली शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालय इनहाउस कोट्यासाठी पात्र ठरवण्यात आल्या आहेत. मात्र, या निर्णयाला संस्थाचालकांनी विरोध केला आहे.
याबाबत विचारले असता भुसे म्हणाले, अकरावीची ऑनलाइन प्रवेश कार्यपद्धती राज्यभर राबविण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांचे हित पाहून इनहाउस कोटा ठेवण्यात आला आहे. याबाबत संस्थाचालकांचे काही म्हणणे असल्यास ते ऐकून घेतले जाईल. काही बदल आवश्यक असल्यास ते केले जातील, असेही भुसे यांनी सांगितले.





