विजयकुमार कुलकर्णी

पुणे – बदलत्या जीवनशैलीमुळे एकतर्फी घटस्फोट ही संकल्पना मागे पडत चालली आहे. आता परस्पर संमतीने घटस्फोट घेण्याकडे तरूणाईसह वयस्करांचा कल वाढत आहे. कुटुंबीय, नातेवाईक यांच्या मध्यस्थीनंतरही ठाम असलेल्या पती-पत्नींना घटस्फोट मंजूर झाल्यानंतर समुपदेशन तसेच त्याच्या तारखाही दोन महिन्यांनी मिळत असल्याने पती-पत्नीवर नको ते समुपदेशन, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.

संसार म्हटला की भांड्याला भांड लागतंच, मात्र, त्यांच्यातील वाद इतके विकोपाला जातात की पती व पत्नी एकमेकांपासून वेगळे राहू लागतात. नात्यात कटुता आल्यानंतर विविध मार्गही अपयशी ठरल्यानंतर परस्पर संमतीने घटस्फोटाचा निर्णय घेत त्यामार्फत न्यायालयाची पायरी चढली जाते. पती-पत्नी दोन वर्षांहून अधिक काळ वेगळे राहत असल्यास न्यायालयाकडून दिला जाणारा सहा महिन्यांचा एकत्र राहण्यासाठी देण्यात येणारा वेळही (कुलिंग पिरिएड) रद्द करण्यात येतो. मात्र, पती व पत्नीला समुपदेशनाच्या प्रक्रियेमधून जावेच लागते. परस्पर संमतीने वेगळे राहण्याचा निर्णय घेतल्यानंतरही नाईलाजास्तव समुपदेशनास सामोरे जावे लागत असल्याने पती पत्नीकडून समुपदेशनास टाळाटाळ केले जात असल्याची माहिती वकिलांकडून देण्यात आली.

समुपदेशन वगळल्यावर हे बनणार सुखकर

घटस्फोट मंजूर झाल्यानंतर पती व पत्नी त्यादृष्टीने नियोजन सुरू करतात. उदा. दुसरे लग्न, कामानिमित्त परदेशात जाणे यासह अन्य कामांच्या दृष्टीने त्यांचे नियोजन सुरू होते. समुपदेशन वगळल्यावर हे लवकर करणे सुखकर बनणार आहे.

केस स्टडी

माधव (वय 28) आणि माधवी (वय 24) (नाव बदलले आहे) हे दोघेही उच्चशिक्षीत. दोन वर्षे वेगळे राहिल्यानंतर त्यानंतर त्यांनी परस्पर संमतीने विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला. घटस्फोटावेळी कुलिंग पिरिएड नसल्याने दोघांनीही लग्नाची तयारी सुरू केली. त्यांच्या लग्नाची तारीखही ठरली. यादरम्यान, न्यायालयाने कुलिंग पिरिएड वगळत समुपदेशनासाठी जाण्याचा निर्णय दिला. त्यासाठी दोन महिन्यानंतरची तारीख मिळाल्याने दोघांचेही लग्न लांबणीवर पडले आहे.

“परस्पर संमतीच्या प्रकरणात देण्याघेण्यासह सर्व गोष्टी ठरल्यानंतर तसेच घटस्फोटाचे निश्चित केल्यानंतर कुलिंग पिरिएडप्रमाणे समुपदेशानाची प्रक्रियाही वगळण्याची गरज आहे. घटस्फोटाचे निश्चित झाल्यानंतर बहुतांश प्रकरणात समुपदेशनाच्या प्रक्रियेला काही अर्थ उरत नाही. दोन वर्षांहून अधिक काळानंतर पती पत्नी एकत्र येण्याची सूतरामही शक्यता नसते. त्यानंतरही ही प्रक्रिया सुरू राहिल्याने दोघांसह न्यायव्यवस्थेचा वेळ खर्च होतो.” – अ‍ॅड. आकाश मुसळे