शिर्डी – साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कान्हुराज बगाटे यांनी एकीकडे शिर्डीतील नागरिकांच्या मागण्या मान्य करत मी तुमच्यासोबत आहे, असे दाखवले. तर दुसरीकडे नागरिकांना अंधारात ठेवत दर्शनासाठी असलेल्या जाचक अटींची नियमावली थेट उच्च न्यायालयात सादर केली, ही शिर्डीकरांची फसवणूक आहे. त्यामुळे चुकीचे काम करणार्‍यास लोकशाही मार्गाने आंदोलन करून उत्तर देण्याची भूमिका शिर्डीकरांची कायम राहिल्याची स्पष्टोक्ती शिर्डी नगरपंचायतचे प्रथम नगराध्यक्ष कैलास बापू कोते यांनी दिली.

दरम्यान, साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कान्हुराज बगाटे यांनी शिर्डी ग्रामस्थ तसेच शिर्डी येथील पत्रकारांना जाचक अटीची नियमावली तयार करून थेट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सादर केली आहे. शिर्डी ग्रामस्थांना साईसमाधीचे सुलभ दर्शन मिळावे, यासाठी समस्त शिर्डीतील नागरिकांनी पूर्वीपासून चालू असलेल्या गावकरी गेटने दर्शन व्यवस्था करण्यात यावी, तसेच साई मंदिर प्रवेशद्वार क्रमांक तीन व चार खुले करून देण्यात यावे, अशा अन्य मागण्या केल्या होत्या.

याप्रश्नी सर्वप्रथम शहरातील सर्वपक्षीय नेतेमंडळी तसेच खा. सदाशिव लोखंडे यांनी बगाटे यांची भेट घेतली होती. तरी देखील याबाबत त्यांनी कोविड नियमांची वेगवेगळी कारणे दाखवून यास विरोध दर्शवला होता. त्यानंतर नागरिकांनी गाव बंदची हाक दिली होती. त्यानंतर आ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मध्यस्थी करत सदरच्या मागण्या तत्वतः मान्य केल्या.

ग्रामस्थ व पत्रकारांशी समन्वय करून संस्थानने सामंजस्याची भूमिका घेऊन सदरचे प्रश्न सोडवावेत, यासाठी शनिवारी शिर्डीतील नागरिकांची बैठक घेतली. दरम्यान, अनेक विषयांवर नागरिकांचे एकमत झाल्यानंतर रविवारी दुपारी प्रमुख नेत्यांबरोबर पत्रकारांची बैठक पार पडली. यावेळी नागरिकांच्यावतीने कैलास बापू कोते, संस्थानचे माजी विश्वस्त डॉ. एकनाथ गोंदकर, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उपजिल्हाध्यक्ष रमेश गोंदकर, बाबासाहेब कोते, अशोक कोते, ताराचंद कोते आदींसह मान्यवर उपस्थित होते.

यावेळी डॉ. एकनाथ गोंदकर म्हणाले, शिर्डीतील नागरिक फक्त प्रदर्शनासाठी साई मंदिरात येत नसून, ते त्यांचे दैनंदिन व्यवसाय सांभाळून दहा मिनिटे दर्शन घेवून कसे बाहेर पडतील, ही त्याची भूमिका असते. त्यादृष्टीने नागरिकांची मागणी बगाटे यांनी मान्य केली, म्हणून आम्हाला दिलासा मिळाला. परंतु ज्या वेळेस ग्रामस्थांच्या दर्शनासाठी संस्थानने थेट उच्च न्यायालयात सादर केल्याचे पुढे आले. त्यामुळे आम्हालाही न्यायालयात जावे लागणार आहे. यास आमचा विरोध आहे. त्याचबरोबर पत्रकारांना देखील जाचक अटी संदर्भात नियमावली तयार केल्याने चुकीचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सामंजस्याने प्रश्‍न सुटावा, ही आमची भूमिका आजही आहे. संस्थानने घेतलेली भूमिका अत्यंत चुकीचे असून, संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे 12 फेब्रुवारीपर्यंत सुटीवर असल्याने उच्च न्यायालयाची सुनावणी 10 फेब्रुवारीला आहे. त्यामुळे संबंधित प्रश्‍न कसा सोडायचा, असा संभ्रम नागरिकांत आहे. आमची भूमिका संस्थान अधिकार्‍यांना मान्य नसेल, तर आम्हालाही कुठेतरी निर्णय घ्यावा लागेल.

नागरिकांची दिशाभूल केल्याचा आरोप त्यांनी केला असून, ज्यावेळेस संस्थांनावर वाईट काळात त्याचप्रमाणे पाण्याचे मोठे संकट उभे राहिले त्या-त्या वेळी शिर्डीकर मदतीला धावून आले. असे असताना कालचा आलेला अधिकारी जराशा विचित्र पद्धतीने शिर्डी ग्रामस्थांशी वागत असेल, तर ते अतिशय निंदनीय असल्याचे डॉ. गोंदकर म्हणाले.