पुणे -शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी सुरू न झाल्याने खासगी बॅंका व पतसंस्थांकडून कर्जवसुली मोहीम राबविली जात आहे.

शेतीसाठी घेतलेल्या कर्जाची वसुली रोखण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे. नवीन विहीर खोदाई, विद्युत मोटार, शेततळे, पाइपलाइन अशा विविध कारणांसाठी शेतकऱ्यांनी खासगी बॅंका व पतसंस्थांकडून कर्ज घेतले होते. अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. याशिवाय आता शेतमालाचे भाव गडगडल्याने शेतकरी आणखी अडचणीत आला आहे.

काही दिवसांपूर्वीच शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र, राज्य सरकारच्या या घोषणेची राज्यात अंमलबजावणी सुरू करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे खासगी बॅंका व पतसंस्थांकडून पीककर्ज वसुलीसाठी मोहीम राबवली जात आहे. त्यामुळे शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे