मुंबई – लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मुंबई महापालिकेत मोठ्या घडामोडी घडत आहेत. निवडणूक आयोगाने बडगा उगारल्यानंतर पालिका आयुक्त इकबालसिंह चहल यांना हटवण्यात आले आहे. तर मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव भूषण गगराणी नवे आयुक्त नियुक्त करण्यात आले आहे. त्याआधी मुंबई महापालिकेने एमएमआरडीएला मुदत ठेवी मोडून एक हजार कोटी रुपये दिल्याचे समोर आले आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अर्थात एमएमआरडीएच्या माध्यमातून मुंबईत मेट्रो सेवा सुरु केली जात आहे. मुंबईकरांसाठी ही सेवा असल्यामुळे त्याचा मोबदला मुंबई महापालिकेने देण्याची मागणी एमएमआरडीएकडून होत आहे. मुंबई मेट्रोसाठी एमएमआरडीएने पालिकेकडे तब्बल पाच हजार कोटींची मागणी केली आहे. या मागणीला पालिका प्रशासकांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत पहिला हप्ता म्हणून एक हजार कोटी रुपये शनिवारी एमएमआरडीए प्राधिकरणाला दिल्याची माहिती आहे. पालिकेच्या मुदत ठेवी या महापालिकेचे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी, कामगारांचा पगार, त्यांचे निवृत्तीवेतन यासाठी एवढी वर्षे राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यावर आता वेगवेगळ्या संस्थाचा डोळा असल्याचे समोर येऊ लागले आहे. एमएमआरडीए मुंबईत मेट्रो-3 प्रकल्प वगळता सर्व मेट्रो रेल्वेंचे काम करत आहे. मेट्रो रेल्वे ही मुंबईकरांच्या सेवेत धावणार आहे त्यामुळे या सेवेसाठी 25 टक्के खर्च हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी घ्यावा म्हणजे महापालिकेने द्यावा म्हणून गेल्या महिन्यात एमएमआरडीएने पत्र पाठवून पाच हजार कोटींची मागणी केली होती. मुंबई महापालिकेने तातडीने एक हजार कोटी देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी 950 कोटी रुपयांची ठेव मुदतीपूर्वी मोडण्यात आली आहे. पालिकेने 7 मार्च 2024 रोजी 950 कोटी रुपये मुदत ठेव बँकेत जमा केली होती. 29 मार्च 2025 पर्यंत या ठेवीची मुदत होती मात्र एमएमआरडीएला तातडीने एक हजार कोटी रुपये देण्यासाठी दहा-बारा दिवसांतच मुदत ठेव मोडण्यात आली. मात्र एमएमआरडीएला अजून चार हजार कोटी रुपये पालिकेने देणे बाकी आहे. त्यासाठी आगामी अर्थसंकल्पात तरतूद केली जाणार असल्याची माहिती आहे.
