मुंबई : पुढील शैक्षणिक वर्षापासून मराठी विषय सक्तीचा केला जाणार आहे. यासंदर्भात राज्य सरकार लवकरच औपचारिक घोषणा करणार असल्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे समजते. इंग्रजी शाळांमध्येही मराठी शिकवणे बंधनकारक असल्याचे दादा भुसे यांनी सांगितले. यातून कोणतीही पळवाट काढता येणार नाही, असेही स्पष्ट केले आहे.

भुसे यांनी मंगळवारी माध्यमांशी संवाद साधत शालेय शिक्षणाबाबतच्या अनेक सूचना आणि समस्या ऐकून घेतल्या. शिक्षण विभागाची पुढील वाटचाल कशी असेल, त्यासाठी काय करावे लागेल, याबाबत सध्या विविध घटकांशी चर्चा सुरू असून त्यातून शालेय शिक्षण विभागाचा रोडमॅप लवकरच तयार केला जाईल, असे सांगितले.

राज्यातील शाळांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी सीबीएसई, आयसीएसई, केंद्रीय शाळांमध्ये या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात चालढकल होत असल्याची चर्चा असते. हा प्रकार खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशारा दादा भुसे यांनी दिला. इंग्रजी भाषा आवश्यक असली, तरी महाराष्ट्रात मराठीचे महत्त्व सर्वांत जास्त आहे. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जाही मिळाला आहे. इंग्रजी शाळांमध्ये मराठी शिकवणे बंधनकारक असतानाही अनेक ठिकाणी तसे होत नसल्याच्या तक्रारी आहेत, असेही शालेय शिक्षण मंत्री म्हणाले.

शिक्षकांनाही मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक
केंद्रीय मंडळाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवणे अनिवार्य आहे. यातून त्यांना कोणतीही पळवाट काढता येणार नाही. याबरोबरच मराठी भाषेच्या अध्यापनाला अधिकाधिक व्यापक करण्यासाठी त्या शाळेतील शिक्षकांनाही मराठी भाषेचे ज्ञान असायलाच हवे, असे दादा भुसे म्हणाले.

शिक्षण विभागाची करडी नजर
राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी शिकवणे सक्तीचे असल्याचा कायदा झाला, अशी माहिती दादा भुसे यांनी यावेळी दिली. त्यामुळे कोणत्याही माध्यमाची, कोणत्याही बोर्डाची आणि व्यवस्थापनाची शाळा असली, तरी हा नियम सर्वांना लागू आहे. या नियमाच्या पालनाबाबत शिक्षण विभागाची करडी नजर या सर्व शाळांवर असेल, अशा सूचना दादा भुसे यांनी दिल्या. याबाबत टाळाटाळ करणाऱ्या शाळांची तक्रार पालकांना थेट शिक्षण विभागाकडे करता येणार असल्याचेही दादा भुसे यांनी स्पष्ट केले.