मुंबई: केंद्र सरकार दरवर्षी होळीच्या आधी सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई सवलत (DR) वाढीची घोषणा करते. पण यंदा असं झालेलं नाही. यामुळे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांमध्ये चिंतेचं वातावरण आहे. होळीनंतर १९ मार्च रोजी कॅबिनेट बैठकीत ही आनंदाची बातमी जाहीर होईल, अशी चर्चा होती, पण तसं काहीच घडलं नाही.

DA वाढीला विलंब का?

फायनान्शिअल टाइम्सच्या अहवालानुसार, सरकारी प्रक्रिया आणि आर्थिक मंजुरीतील दिरंगाईमुळे महागाई भत्त्यात वाढीची घोषणा रखडली आहे. जर सर्व काही वेळेवर झालं असतं, तर केंद्र सरकारने होळीच्या मुहूर्तावर कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना DA वाढीची भेट दिली असती. अहवालात असंही म्हटलं आहे की, आता कधीही या निर्णयाला मंजुरी मिळू शकते आणि लवकरच घोषणा होण्याची शक्यता आहे.

महंगाई भत्ता म्हणजे काय आणि कोणाला मिळतो?

महंगाई भत्ता (DA) हा सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनाशी जोडलेला भत्ता आहे. महागाईचा प्रभाव कमी करण्यासाठी सरकार वर्षातून दोनदा यात वाढ करते. हा भत्ता केंद्र सरकारच्या कार्यरत कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना जीवनावश्यक खर्च भागवण्यासाठी दिला जातो. खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना ही सुविधा मिळत नाही, पण सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये (PSU) काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना DA चा लाभ मिळतो.

यंदा किती वाढणार DA?

सामान्यतः सरकार जानेवारी-जूनसाठी DA वाढीची घोषणा होळीपूर्वी आणि जुलै-डिसेंबरसाठी दिवाळीपूर्वी करते. पण यंदा जानेवारी-जून २०२५ साठीची वाढ होळीपूर्वी होऊ शकली नाही. असं मानलं जातंय की, यावेळी DA मध्ये २% वाढ होऊ शकते, ज्यामुळे तो ५३% वरून ५५% होईल. ही वाढ AICPI (ऑल इंडिया कन्झ्युमर प्राइस इंडेक्स) च्या जुलै-डिसेंबर २०२४ च्या आकडेवारीवर आधारित असेल. तसेच, काही तज्ज्ञांच्या मते, RBI ने चालू आर्थिक वर्षासाठी महागाई दराचा अंदाज ४.५% वरून ४.८% केल्याने DA वाढ २% पेक्षा जास्त, म्हणजे ४% पर्यंतही जाऊ शकते.

DA वाढीची घोषणा कधी?

DA वाढीचा निर्णय यापूर्वी अनेकदा पुढे ढकलला गेला आहे. आता असं सांगितलं जातंय की, पुढील कॅबिनेट बैठकीत याला मंजुरी मिळू शकते. ही बैठक पुढील आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे. मंजुरीनंतर ही वाढ जानेवारी २०२५ पासून लागू होईल आणि कर्मचाऱ्यांना जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्चचे थकबाकी (एरियर) एप्रिलच्या पगारासोबत मिळू शकतात. सरकारी कर्मचाऱ्यांना या खुशखबरीची प्रतीक्षा असून, लवकरच ही घोषणा होण्याची शक्यता आहे.