Cyber Security | राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव आयपीसी १४ च्या शिफारशीनुसार 805 अ‍ॅप्स आणि 3266 वेबसाइट-लिंक्स ब्लॉक करण्यात आल्या आहेत. 399 बँका आणि वित्तीय मध्यस्थांना यात सामील करण्यात आले आहे. तसेच, 6 लाखांहून अधिक संशयास्पद डेटा शेअर करण्यात आला आहे. यामध्ये १९ लाखांहून अधिक म्यूल अकाउंट्स आढळून आले आहेत.

तसेच २०३८ कोटी रुपयांचे संशयास्पद व्यवहार ब्लॉक करण्यात आले आहेत. सायबर गुन्ह्यांपासून सावध करण्यासाठी पोर्टलवर १ लाख ४३ हजार एफआयआर नोंदवण्यात आले आहेत आणि १९ कोटींहून अधिक लोकांनी या पोर्टलचा वापर केला आहे. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी सोमवारी नवी दिल्ली येथे ‘सायबर सुरक्षा आणि सायबर गुन्हे’ या विषयावर गृह मंत्रालयाच्या संसदीय सल्लागार समितीच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवताना ही माहिती दिली.

अमित शहा म्हणाले की, गेल्या काही वर्षांत भारतात डिजिटल पायाभूत सुविधांचा विस्तार झाला आहे, त्यामुळे स्वाभाविकपणे सायबर हल्ल्यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. जर आपण सायबर स्पेसकडे वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहिले तर ते ‘सॉफ्टवेअर’, ‘सेवा’ आणि ‘वापरकर्ते’ यांचे एक जटिल नेटवर्क आहे. जोपर्यंत सॉफ्टवेअर, सेवा आणि वापरकर्ते यांच्या माध्यमातून सायबर फसवणूक नियंत्रित केली जात नाही तोपर्यंत सायबरस्पेसच्या समस्या सोडवणे अशक्य आहे. Cyber Security |

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गृह मंत्रालयाने भारताला सायबर सुरक्षित बनवण्याच्या दिशेने अनेक महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. सायबर गुन्ह्यांमुळे सर्व भौगोलिक सीमा नष्ट झाल्या आहेत. तो एक सीमारहित आणि निराकार गुन्हा आहे. गेल्या दशकात भारताने ‘डिजिटल क्रांती’ पाहिली आहे. डिजिटल क्रांतीचा आकार आणि व्याप्ती समजून घेतल्याशिवाय आपण सायबर क्षेत्रातील आव्हानांना तोंड देऊ शकत नाही. Cyber Security |

शाह यांच्या मते, आज देशातील ९५ टक्के गावे डिजिटली जोडली गेली आहेत. एक लाख ग्रामपंचायतींमध्ये वाय-फाय हॉटस्पॉट आहेत. गेल्या दहा वर्षांत इंटरनेट वापरकर्त्यांची संख्या साडेचार पटीने वाढली आहे. २०२४ मध्ये, १७,२२१ लाख कोटी रुपयांचे एकूण २४६ लाख कोटी व्यवहार युपीआयद्वारे होतील. २०२४ मध्ये जगभरातील ४८ टक्के डिजिटल व्यवहार भारतात होतील. स्टार्ट-अप इकोसिस्टमच्या बाबतीत भारत जगातील तिसरा सर्वात मोठा देश बनला. २०२३ मध्ये, सकल देशांतर्गत उत्पादनात डिजिटल अर्थव्यवस्थेचे योगदान सुमारे ३२ लाख कोटी रुपये म्हणजेच १२ टक्के होते आणि सुमारे १.५ कोटी नोकऱ्या निर्माण झाल्या आहेत.

सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी जनजागृती
सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी लोकांमध्ये जागरूकता वाढविण्यावर भर दिला जात आहे. समितीच्या सर्व सदस्यांनी आय-४सी हेल्पलाइन १९३० ची जाहिरात करण्याची विनंती केली. सायबर आर्थिक फसवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, १९३० हेल्पलाइन क्रमांक कार्ड ब्लॉक करण्यासारख्या सुविधा देतो. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआय) चा वापर करून आणि रिझर्व्ह बँक आणि इतर सर्व बँकांच्या समन्वयाने म्यूल अकाउंट्स ओळखण्यासाठी एक प्रणाली तयार करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. म्यूल अकाउंट सुरू होण्यापूर्वी ते बंद करण्याची व्यवस्था केली जाईल.

हेही वाचा: 

शिरूरमध्ये पार्किंगचा खेळखंडोबा; HDFC बँकेच्या पार्किंगसाठी रॅम्प की धोकादायक घाट?